पॅन कार्ड, आधार कार्डाचा गैरवापर केल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. परंतु आता यावर अंकुश ठेवण्यासाठी, तसंच पॅन आणि आधारचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी सरकार कठोर पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. अर्थ मंत्रालयानं इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयकात दंड आणि शिक्षेमध्ये भरीव वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. पॅन आणि आधारचा गैरवापर केल्यास होणारा दंड हा अतिशय कमी आहे. यांच्या दुरुपयोगामुळे केंद्र राज्य दोघांचाही महसूल बुडत असल्यानं याला कठोर करण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया अर्थ मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिली.
सध्या पॅनचा गैरवापर केल्यास १०००० रुपये दंड किंवा सहा महिने तुरुंगवास होऊ शकतो. चोरलेल्या माहितीचा वापर करून बनावट कंपन्यांची नोंदणी केली जात असल्याचं लक्षात आल्यानंतर सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सनं यासंर्भातील वृत्त दिलंय.
तंत्रज्ञानाची मदत
"हा अतिशय चिंतेचा विषय आहे. अशा वेळी जेव्हा तंत्रज्ञान आम्हाला हे थांबवण्यास मदत करत आहे, तेव्हा दोषींना रोखण्यासाठी अधिक पेनल्टी लावण्याची गरज आहे. आम्ही आमच्या बाजूनं अधिक कठोर शिफारशी केल्या आहेत. गेल्या महिन्यात त्या पाठवण्यात आल्यात," असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. बनावट नोंदणींविरुद्ध सुरू असलेल्या मोहिमेत, जीएसटी अधिकार्‍यांनी संपूर्ण भारतभर अशा १२ हजार बोगस संस्थांचा मागोवा घेतला आहे, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीला अंदाजे ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूलाचं नुकसान झालंय.
ही आहे तयारी
मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम देशभरातील जीएसटी नोंदणीकृत कंपन्यांचं बायोमेट्रिक पडताळणी आणि जिओटॅगिंग लागू करण्याची योजना आखत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आधीच सुधारित मसुदा कायद्यावर काम करत आहे आणि भागधारकांशी सल्लामसलत करण्याची नवीन फेरी सुरू केली आहे. त्यात बदल केल्यानंतर ते मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे नेलं जाईल, असं या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.