सुरेश भटेवरा,
नवी दिल्ली- कॅशलेस व्यवहाराद्वारे आर्थिक उलाढाल वाढवण्यासाठी नियमांमधे रिझर्व बँक लवकरच आवश्यक बदल करणार आहे. छोटे दुकानदार, रुग्णालये, सरकारी कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये इत्यादी सर्व ठिकाणी क्रेडिट अथवा डेबिट कार्डांद्वारे अथवा आॅनलाईन भरणा स्वीकारला जाईल, अशी ही व्यवस्था असेल. खेडी आणि छोट्या शहरांमधे कॅशलेस व्यवहारांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा नाहीत. लवकर त्या वाढवण्याची योजना तयार होते आहे.
रिझर्व बँकेच्या पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम इन इंडिया २0१८ या व्हिजन डाक्युमेंटनुसार भारतात सध्या कॅशलेस व्यवहारांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची खूपच कमतरता आहे. हा व्यवहार वाढावा यासाठी छोट्या दुकानापासून, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालयांचे प्रवेश, फीचा भरणा, सरकारी कार्यालयात बिलांचा भरणा इत्यादी विविध सेवांचा या योजनेत समावेश करण्याची योजना आहे. कार्डांद्वारे सर्व ठिकाणी सहज भरणा करता यावा, यासाठी एटीएमपासून पीओएस मशिन्स कार्यान्वित करण्यापर्यंत अधिकाधिक पायाभूत सेवा व्यापक प्रमाणात वाढवण्यात येणार आहेत.
रिझर्व बँकेच्या सूत्रानुसार देशभर कॅशलेस व्यवहार वाढवणे बरेच अवघड काम आहे. रोखीत व्यवहार करण्याऐवजी लोकांनी कार्डांचा अधिकाधिक वापर करावा, यासाठी ट्रँझॅक्शन चार्ज व व्यवहारांसाठी आवश्यक आॅपरेशनल खर्च कमीत कमी पातळीवर आणण्यावर बँकेचा भर आहे. रिझर्व बँकेच्या अपेक्षेनुसार प्रचलित नियमांमुळे पायाभूत सेवांमधे वाढ होउ शकलेली नाही. नियमांमधे त्यासाठी सोयीस्कर बदल करण्याची तयारीही बँके ने चालवली आहे. देशात एटीएम सेवांची व्याप्ती वाढावी,यासाठी व्हाईट लेव्हल एटीएमचे नियम अधिक सरळ व सोपे करण्याचा विचार सध्या बँकेने सुरू केला आहे.
एनपीसीआयने त्यासाठी विविध बँकांशी बोलणी सुरू केली आहेत. डिजिटल गाव योजनेव्दारा गावांचा विकास अशाप्रकारे केला जाईल की जिथे शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये, व्यापारी संस्था, दुकाने, रुग्णालये इत्यादींचे बहुतांश व्यवहार तसेच सरकारी कार्यालयातील विविध प्रकारच्या बिलांचा भरणा, शाळेच्या फीचा भरणा इत्यादी दैनंदिन कामे कॅशलेस अथवा आॅनलाईन पध्दतीने करण्यात येणार आहेत. बहुतेक पेमेंट कार्ड अथवा आॅनलाईन बँकिंग व्दारे होणार असल्याने या व्यवहारासाठी व्यापक प्रमाणात पीएसओ मशिन्स, पेमेंट आउटलेट इत्यादींचा वापर अपेक्षित आहे.
>एटीएमसाठी खास इन्सेन्टिव्ह
या बदलानंतर विविध संस्था व कंपन्यांना व्हाईट लेव्हल एटीएम यंत्रे बसवणे अधिक सोपे जाणार आहे. एटीएममधे २ टायर, ३ टायर प्रकारची यंत्रे तसेच खेड्यांमधे व्हाईट लेव्हल एटीएम यंत्रे बसवणाऱ्यांच्या प्रोत्साहनासाठी त्यांना खास इन्सेन्टिव्ह देण्याचीही संकल्पना आहे.नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया (एनपीसीआय)चाही या योजनेत सहभाग आहे. एनपीसीआय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कॅशलेस कँपस, डिजिटल गाव महाविद्यालयांचे कॅशलेस प्रवेश यासारखे प्रकल्प विविध बँकांच्या सहकार्याने सुरू करण्याच्या प्रयोगावर सध्या काम सुरू आहे.