नवी दिल्ली : केंद्र सरकार मोबाईल ॲप्सद्वारे इंटरनेट कॉल्स (व्हॉईस आणि व्हिडिओ कॉल) नियंत्रित करण्याची तयारी करत आहे. यासाठी दूरसंचार विभागाने दूरसंचार नियामक ट्रायकडून सूचना मागविल्या आहेत. मात्र, ॲपद्वारे मेसेजचे (संदेशांचे) नियमन केले जात असल्याने त्यांना सध्यातरी यापासून दूर ठेवण्यात आले आहे.
दूरसंचार विभागाने ट्रायकडून इंटरनेट कॉल्सचे नियमन व्हावे म्हणून फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी सल्ला मागितला आहे. ट्रायच्या शिफारशी मिळाल्यानंतर अंतिम नियम तयार करण्याची योजना आहे. या अंतर्गत ॲप्सना कॉलिंगसाठी केंद्र सरकारकडून परवाना घ्यावा लागेल आणि वार्षिक परवाना शुल्कदेखील भरावे लागेल.
केंद्राची योजना काय?
- कॉल इंटरसेप्ट करण्याची सुविधा सुरक्षा एजन्सींना देणे ॲप्सना बंधनकारक असेल. हा नियम सध्या केवळ टेलिकॉम कंपन्यांना लागू आहे. कॉलिंग सुविधेसाठी या ॲप्सना सरकारला वार्षिक परवाना शुल्क भरावे लागेल.
- दूरसंचार विभागाने स्थापन केलेल्या पॅनेलने २०१५ मध्येच ॲपद्वारे इंटरनेट कॉल्सचे नियमन करण्याची सूचना केली होती. आता सरकार त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे.
- ओव्हर-द-टॉप (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मचेही नियमन करण्याची सूचना करण्यात आली आहे, जेणेकरून दूरसंचार कंपन्यांना समान संधी मिळेल आणि कोणताही भेदभाव होणार नाही.
ग्राहकांना व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, सिग्नल, स्काईप, गुगल मीट, व्हायबर, फेसटाइम सारख्या ॲप्सवरून व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी पैसे द्यावे लागतील.
- देशातील सुमारे ५६ टक्के लोक ‘कॉल ड्रॉप्स’ आणि कॉल नेटवर्कमुळे त्रस्त आहेत.
- ९१% लोकांनी सांगितले की ते खराब नेटवर्क वा कॉल ड्रॉप्समुळे त्रासलेले आहेत.
- देशातील ५६% लोकांना कॉल नेटवर्क व कॉल ड्रॉप सारख्या समस्यांचा सतत सामना करावा लागत आहे.
- ८२% नेटवर्क समस्यांना तोंड देण्यासाठी डेटा वा वायफाय कॉलची मदत घ्यावी लागते.
- ३७% जणांनी कॉल केल्यानंतर खराब नेटवर्क किंवा कॉल ड्रॉप्सचा सामना केला.
दूरसंचार कंपन्यांची मागणी काय?
- ‘समान सुविधांसाठी समान नियम’ निश्चित करावेत, अशी मागणी दूरसंचार कंपन्यांनी सरकारकडे केली होती. याचा अर्थ इंटरनेट-आधारित कॉल्स व मेसेज देखील या कक्षेत आले पाहिजेत.
- त्यांच्याकडून टेलिकॉम कंपन्यांप्रमाणे परवाना शुल्क आकारण्यात यावे. कायदेशीर अडथळे, सेवा सुधारणे या नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
- कॉलिंगसाठी परवाना शुल्क भरावे लागत नाही आणि कोणतेही नियम लागू नसताना दूरसंचार कंपन्यांसोबत ही सावत्र आईची वागणूक का?, असा सवाल टेलिकॉम कंपन्यांनी सरकारला केला होता.
काय होणार परिणाम?
ॲप्स लायसन्सिंग फ्रेमवर्क अंतर्गत आणले गेले तर या ॲप्सना सुरक्षा एजन्सींना कॉल इंटरसेप्ट करण्याची सुविधा द्यावी लागेल.
आतापर्यंत बहुतांश कंपन्यांचे सर्व्हर देशाबाहेर असल्याने ॲपद्वारे केलेले कॉल इंटरसेप्ट करण्याची सुविधा सुरक्षा यंत्रणांकडे नाही.
- ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म लोकल सर्कल अहवाल