आता कामगार कायदयांत होणार मोठे बदल

वस्तू आणि सेवा कराला मान्यता मिळाल्यानंतर, केंद्र सरकारने आता कामगार कायद्यांमध्ये मोठे बदल करण्याची तयारी चालवली आहे.

सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली
वस्तू आणि सेवा कराला मान्यता मिळाल्यानंतर, केंद्र सरकारने आता कामगार कायद्यांमध्ये मोठे बदल करण्याची तयारी चालवली आहे. सरकारला अपेक्षित बदल मंजूर झाले, तर कामगारांची नियुक्ती करणे आणि त्यांना कामावरून कमी करणे, कोणत्याही कंपनीला अधिक सोपे जाणार आहे. कायद्यातील प्रस्तावित बदलांमुळे देशात लाखो नव्या नोकऱ्या आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत, असा दावा केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी केला आहे. मात्र, काहींच्या नोकऱ्याही त्यामुळे जाण्याची भीती कामगार संघटना व्यक्त करीत आहेत.
आर्थिक, तसेच कामगार कायद्यातील सुधारणांच्या अजेंड्यानुसार लोकसभा निवडणुकीनंतर २0१४ साली मोदी सरकारने देशाच्या श्रम बाजारपेठेत मोठा बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला. देशातल्या कामगार संघटनांचा विरोध व सुधारणांशी संबंधित अन्य विधेयकांमुळे २ वर्षांपूर्वी हा प्रयोग यशस्वी होऊ शकला नाही. कामगार कायद्यातल्या प्रस्तावित बदलांचे संकेत देताना मंत्रालयाचे सचिव शंकर अग्रवाल यांनी पत्रकारांना सांगितले की, ‘आॅगस्ट महिन्यामध्ये आर्थिक सुधारणांमधील सर्वात महत्त्वपूर्ण बदल वस्तू व सेवा कराच्या घटनादुरुस्तीमुळे शक्य झाला. या यशामुळे केंद्र सरकार सध्या अशा मन:स्थितीत आहे की, कामगार कायद्याच्या सुधारणांना अग्रक्रम देण्यासाठी हाच अनुकूल काळ आहे.
नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी, विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांना नोकऱ्यांच्या नियुक्तीशी व कपातीशी संबंधित कामगार कायद्यांमध्ये शिथिलता हवी आहे. बदलत्या काळात आवश्यक बदल या कायद्यांमध्ये अपेक्षित आहेत.
याच भूमिकेला अनुसरून औद्योगिक संबंध आणि मजुरीशी संबंधित दोन प्रमुख विधेयके लवकरच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत. कॅबिनेटची त्याला मंजुरी मिळताच, नोव्हेंबर महिन्यात सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात ही विधेयके संसदेत सादर केली जातील, असे ते म्हणाले.


श्रम सुधारणांचा प्रयोग विचाराधीन
भारतात येत्या दोन दशकांमधे २0 कोटींहून अधिक तरुण श्रम बाजारपेठेत दाखल होणार आहेत. या सर्वांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. सध्या ४४ कामगार कायद्यांचे एकत्रिकरण करून ४ नवे लेबर कोड तयार करण्याचे काम सुरू आहे. श्रम सुधारणांचा प्रयोग अद्याप सरकारच्या विचाराधीन आहे. श्रम कायद्यांमध्ये जी शिथिलता आणण्याचा सरकारचा इरादा आहे, त्यामुळे कामगार क्षेत्रात ते मोठे परिवर्तन घडणार आहे.

देशातील कामगार संघटना मात्र, सरकारच्या या भूमिकेशी सहमत नाहीत. त्यांच्या मते, या सुधारणांचा उद्योग क्षेत्रातल्या कंपन्या हमखास गैरवापर करतील. नवे रोजगार निर्माण होण्याऐवजी देशाला नोकर कपातीच्या मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागेल.