भारतीय रिझर्व्ह बँकनं म्हणजेच RBI ने युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे बँकांमध्ये क्रेडिट लाइन वापरण्यास मान्यता दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी ६ एप्रिल रोजी द्विमासिक चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीतील निर्णय जाहीर करताना ही घोषणा केली. यूपीआयचा वापर वाढवण्यात येणार असल्याचं दास यांनी सांगितलं. यासाठी UPI च्या माध्यमातून बँकांमधील सध्याच्या क्रेडिट लाइन्स वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यातून नवनिर्मितीला आणखी प्रोत्साहन मिळेल, असं ते म्हणाले.
कसा मिळणार फायदा?आरबीआयनं दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या बँकांमधील दोन ठेव खात्यांमध्ये UPI व्यवहार केले जातात, त्यापैकी काही प्रीपेड साधनांद्वारे केले जातात, ज्यात वॉलेटचा समावेश आहे. आता UPI चा वापर आणि व्याप्ती वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. बँकांमधील आधीपासूनच अधिकृत क्रेडिट लाइनद्वारे ट्रान्सफर आता करता येणार आहे. सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर बँकांकडून क्रेडिटद्वारे केल्या गेलेल्या विस्तपुरवठ्याचे पेमेंट आता UPI नेटवर्कद्वारे करता येणार आहे.
दरम्यान, आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पॉलिसी रेटमध्ये वाढ न केल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. RBI MPC ने रेपो दर ६.५० टक्के इतका ठेवला आहे. या निर्णयानंतर सर्वसामान्यांच्या EMI मध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही. तसेच गेल्या एका वर्षात, आरबीआयने रेपो दरात २.५० टक्क्यांनी वाढ केली आहे.
UPI बाबत नुकतेच केलेले बदलनुकतंच प्रीपेड वॉलेट आणि रुपे क्रेडिट कार्डने पेमेंट करण्याची सुविधा UPI इकोसिस्टममध्ये जोडली. त्यामुळे आता प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (पीपीआय) शुल्क आकारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे PPIs (क्रेडिट कार्ड आणि वॉलेट इ.) द्वारे UPI पेमेंट करणं सोपं होणार आहे.
NPCI ने १.१ टक्क्यांपर्यंत इंटरचेंज शुल्क लागू केलं आहे, जे फक्त PPI व्यापारी व्यवहारांवर लागू होईल. हे शुल्क ग्राहकांसाठी नाही, असे एनपीसीआयनं स्पष्ट केलं आहे. तसेच 'बँक टू बँक' होणारे हे सामान्य UPI पेमेंटवर नवा नियम लागू होणार नाही हेही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आता UPI अॅपवरच ग्राहकांना बँक खाती, रुपे क्रेडिट कार्ड आणि प्रीपेड वॉलेटद्वारे पेमेंट करण्याची सुविधा मिळणार आहे.