नवी दिल्ली : आता यापुढे सामान्यांना प्रत्येक गोष्टीवर ५ टक्के ऐवजी आता वाढीव कर द्यावा लागण्याची शक्यता आहे. जीएसटी परिषद पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत ५ टक्के कर स्लॅब काढून टाकत त्यातील उच्च वापराचे उत्पादन ३ टक्के आणि उर्वरित उत्पादने ८ टक्के या नवीन स्लॅबमध्ये टाकले जाईल. या माध्यमातून केंद्र सरकार राज्य सरकारचे उत्पादन वाढणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सध्या जीएसटीमध्ये ५, १२, १८ आणि २८ असे चार स्लॅब आहेत. तथापि, सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर ३ टक्के कर आकारला जातो. काही अनब्रँडेड आणि पॅक नसलेली उत्पादनेदेखील आहेत, ज्यांना जीएसटी लागू होत नाही. सूत्रांनी सांगितले की महसूल वाढवण्यासाठी परिषद काही खाद्य वस्तू ३ टक्के स्लॅबमध्ये आणून सूट मिळणाऱ्या वस्तूंची यादी कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. ५ टक्के स्लॅब काढून टाकून याला ७, ८ किंवा ९ टक्केपर्यंत वाढवले जाउ शकते.
जीएसटी अंतर्गत, जीवनावश्यक वस्तूंवर एकतर कमीत कमी कर आकारला जातो किंवा करातून पूर्ण सूट मिळते.
१% वाढ झाल्यास ५० हजार कोटींचा अतिरिक्त महसूल५ टक्के स्लॅबमध्ये प्रत्येकी १ टक्के वाढ केल्याने (ज्यामध्ये प्रामुख्याने पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे) वार्षिक अंदाजे ५० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल निर्माण होणार आहे. परिषद अनेक पर्यायांवर विचार करत आहे, परंतु बहुतेक वस्तूंसाठी ८ टक्के जीएसटीवर सहमती अपेक्षित आहे. सध्या, या उत्पादनांवर जीएसटी दर ५ टक्के आहे.
या गोष्टी महागणार? - खाद्यतेल, मसाले, चहा,कॉफी आणि साखर- कोळसा - मिठाई- इन्सुलिनसारखी जीवनरक्षक औषधे आणि औषधे- बर्फ - चालण्याची काठी.- दिव्यांग व्यक्तींसाठी वेगवेगळे सामान किंवा कॅरेज पार्ट्स- बायोगॅस - खते - स्टॅम्प
मे महिन्याच्या मध्यात बैठक- गेल्या वर्षी परिषदेने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यमंत्र्यांची समिती स्थापन केली होती. कर दर तर्कसंगत करून आणि कररचनेतील विसंगती दूर करून महसूल वाढवण्याचे मार्ग शोधणे हे त्याचे कार्य होते. - मंत्रिगट पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला आपल्या शिफारसी देण्याची शक्यता आहे. जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक मेच्या मध्यात होण्याची शक्यता आहे.
भरपाई जूनमध्ये संपणारसध्या केंद्र सरकारकडून देण्यात येत असलेली जीएसटी भरपाई जूनमध्ये संपणार असून, राज्यांनी केंद्र सरकारवर अवलंबून न राहता महसूल मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.