मुंबई : सरकारी बँकांचा एनपीए वाढला की त्याच्या खासगीकरणाची मागणी होते. मग खासगी बँकांचा एनपीए वाढला की काय? कारण खासगी बँकांचा एनपीए तब्बल ६० हजार कोटींच्या घरात गेला आहे. या श्रेणीत सर्वाधिक एनपीए असलेल्या आयसीआयसीआय व अ‍ॅक्सिस या दोन बँकांचेच राष्टÑीयीकरण करा, अशी मागणी आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉइज युनियनने (एआयबीईए) केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली आहे.व्हिडीओकॉन समूहाला कर्ज दिल्याप्रकरणी आयसीआयसीआय बँकेच्या अध्यक्षा चंदा कोचर यांचेदीर राजीव कोचर यांची सीबीआयकडून चौकशी सुरू आहे. यामुळे आयसीआयसीआय बँक संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. अ‍ॅक्सिस बँकेला २०१७-१८च्या अखेरच्या तिमाहीत २१८९ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. वार्षिक नफ्यात ९३ टक्के घट झाली. बँकेची पत सातत्याने खालावत असतानाही सीईओ म्हणून शिखा शर्मा यांच्या मुदतवाढीवर रिझर्व्ह बँकेने आक्षेप घेतला आहे. अशा प्रकारे या दोन धनाढ्य बँका संकटात असल्याने त्यांच्या राष्टÑीयीकरणाची आगळी मागणी समोर आली आहे.युनियनचे सरचिटणीस सी.एच. वेंकटचलम यांच्यानुसार, देशभरातील खासगी बँकांचा एनपीए डिसेंबर २०१७ अखेर १.०७ कोटी रुपयेहोता. त्यात आयसीआयसीआय बँकेचा एनपीए ४५,०५१ व अ‍ॅक्सिस बँकेचा एनपीए २२,६६२ कोटी रुपये होता. देशातील फक्त पाच मोठ्या सरकारी बँकांचाच एनपीए या दोन बँकांपेक्षा मोठा आहे. मात्र १६सरकारी बँकांचा एनपीए या दोन खासगी बँकांपेक्षा कमी आहे. या दोन धनाढ्य बँकांमध्ये भारतीय नागरिकांच्या ९ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. सरकारी बँकांमधील ठेवी वाढत्या एनपीएमुळे धोक्यात असल्याचा दावा केला जातो. पण मग खासगी बँकेतही सर्वसामान्य नागरिकांचाच पैसा आहे. त्यांचाही एनपीए वाढता असल्याने या ९ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी संकटात आहेत. यामुळेच या बँकांचे तातडीने राष्टÑीयीकरण करण्याची गरज आहे.
एनपीए ६० हजार कोटींच्या घरात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 02, 2018 2:29 AM