लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : बुडीत कर्जाच्या (एनपीए) समस्येवर मात करण्यासाठी जारी केलेल्या वटहुकुमाच्या अंमलबजावणीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडून येत्या १५ दिवसांत मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात येणार आहेत. भारतातील सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जांचा आकडा ८ निखर्व रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून जाहीर होणाऱ्या अंमलबजावणी आराखड्यात एनपीए अर्थात कुकर्जाशी संबंधित मुद्यांचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्याचा समावेश असणार आहे. कुकर्जावर मार्ग काढण्यासाठी ठराविक मुदत निर्धारित केली जाणार आहे. ही मुदत ६0 ते ९0 दिवसांपर्यंत असू शकेल. कोणते खटले पुन्हा उघडायचे अथवा अन्य कंपन्यांकडे सुपूर्द करायचे याच्या शोधासाठीही सेल स्थापन करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा विचार आहे. एखाद्या प्रकरणात दिवाळखोरी घोषित करण्याची शिफारस रिझर्व्ह बँक करू शकेल. दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला मिळाल्यापासून ५0 प्रकरणे रिझर्व्ह बँकेने शोधून काढली आहेत. संयुक्त कर्जदाता मंचाने तपासणी केलेले; पण अंतिम निष्कर्षाप्रत न पोहोचलेले खटले रिझर्व्ह बँक आपल्याकडे घेऊन बँकांना स्पष्ट सूचना देऊ शकते.
एनपीए अंमलबजावणीचा आराखडा १५ दिवसांत
बुडीत कर्जाच्या (एनपीए) समस्येवर मात करण्यासाठी जारी केलेल्या वटहुकुमाच्या अंमलबजावणीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडून येत्या १५ दिवसांत मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात येणार आहेत
By admin | Published: May 23, 2017 02:51 AM2017-05-23T02:51:37+5:302017-05-23T02:51:37+5:30