मुंबई : लॉकडाऊन काळात बंद केलेल्या मुंबई, महाराष्ट्रासह देशभरातील २३ एनटीसी गिरण्या अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे रोजगार गमावलेले १० हजार कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेले कुटुंबीय असे जवळपास ३० हजार पीडित गेली दोन वर्षे उपासमारीचे जीवन जगत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने या गिरण्या तातडीने सुरू कराव्यात, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा कामगारांनी दिला आहे.
९ राज्यांतील कापड उद्योगामधील २५ कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या ‘राष्ट्रीय समन्वय कृती समिती’चे अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेत एनटीसी गिरण्या तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, याआधी आम्ही संसदेसमोर आंदोलन छेडले. कामगार नेते आणि खासदारांच्या शिष्टमंडळाने वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली. शिवाय संसदेतही आवाज उठवला. पण सरकारने कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलेले नाही. या कामगारांना पूर्ण पगार देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असताना अर्ध्या पगारावर बोळवण केली जात आहे. तोही तीन-चार महिने उशिराच मिळतो. त्यामुळे कामगारांवर हलाखीची परिस्थिती ओढावली आहे.
मार्च २०२० पासून एनटीसी गिरण्या बंद आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची यंत्रसामुग्री, जमीन वापराअभावी पडून आहे. या सर्व गिरण्यांचे आधुनिकीकरण करणे काळाची गरज आहे. या गिरण्यांमध्ये उत्पादित होणारे कापड सरकारी इस्पितळे आणि संरक्षण दलाच्या गणवेशाकरिता खरेदी करण्याची सक्ती केली तरी हा उद्योग सक्षमपणे चालू शकतो. पण यासंदर्भात केंद्र सरकार उदासीन आहे. मुंबईतील अपोलो, न्यू सिटी, गुलमोहोर, इं. यु. मिल क्र.१ अशा चार गिरण्या जॉइंट व्हेंचर तत्त्वावर चालविण्याची योजना एनटीसी व्यवस्थापनाने केली होती. पण त्यामधील एकही गिरणी अद्याप सुरू झालेली नाही.
राज्यपालांकडे मागितली भेटीची वेळ
यासंदर्भात राष्ट्रीय समन्वय कृती समितीने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांकडे पंतप्रधानांनी या प्रश्नी सकारात्मक चर्चा करण्यासाठी पत्र पाठविण्याचा आग्रह धरला आहे. तसेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे भेटीची वेळ मागितली आहे. तरीही केंद्र सरकार एन.टी.सी. गिरण्या सुरू करण्याबाबत सकारात्मक राहणार नसेल, तर कामगार रस्त्यावर येतील. त्यामुळे या प्रश्नी तातडीने लक्ष घालून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.