नवी दिल्ली : विलीनीकरण आणि अधिग्रहण यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या कमी करण्यात येणार असली, तरी खूपच मोठ्या बँकाही निर्माण केल्या जाणार नाहीत. बँकांची संख्या १0 ते १५ एवढी ठेवण्यात येईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे आर्थिक सल्लागार संजीव संन्याल यांनी केले.सरकारी बँकांचे एकीकरण करून देशात केवळ चार-पाच सरकारी बँका ठेवण्यात येतील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत होता. तथापि, संजीव संन्याल यांनी हा अंदाज फेटाळून लावला. त्यांनी सांगितले की, सध्या आर्थिक तणावाखाली असलेल्या सरकारी बँकांचा बाजार हिस्सा ७0 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.तसेच एकूण कुकर्जापैकी ८0 टक्के कुकर्ज याच बँकांचे आहे. त्यांचे एकीकरण करताना त्यांचा आकार वाढवितानाच जोखीम क्षमता वाढविण्यावरही भर दिला जाईल. याशिवाय कमजोर बँकांना भांडवलाचाही पुरवठा केलाजाईल. या उपायांतून बँकांचे पुनरुज्जीवन होईल. मानक संस्था इक्राचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्तिक श्रीनिवासन यांनी सांगितले की, एकीकरण करताना केवळ बॅलन्सशीट पाहिली जाऊ नये.कुकर्ज वाढलेएसबीआयच्या चेअरमन अरुंधती भट्टाचार्य यांनी सांगितले की, सहयोगी बँकांचे गुणवत्ता निकष एसबीआयपेक्षा वेगळे होते. त्यामुळे विलीनीकरणानंतर एसबीआयच्या कुकर्जाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले. संन्याल यांनी सांगितले की, इंद्रधनुष योजनेंतर्गत येत्या दोन वर्षांत बँकांना २0 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल पुरविण्यात येईल.