- मनोज गडनीस, मुंबई
कंपनीकडून मिळणारा वार्षिक प्रवास भत्त्यांची रक्कम करमुक्त म्हणून क्लेम करायची असल्यास यापुढे संबंधित कर्मचाऱ्याला त्याच्या प्रवासाचे पुरावे कंपनीला सादर करावे लागणार आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळाने या संदर्भात देशभरातील प्राप्तिकर खात्यांना सुचित केले असून, या पुराव्याची पडताळणी करण्याचे याद्वारे सुचित केले आहे.
पगारदार कर्मचाऱ्यांना पगारातील ज्या घटकाद्वारे करामध्ये सूट घेण्याचा लाभ मिळवता येतो, अशा घटकांतून ती सूट मिळविण्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे, याची यादी केंद्रीय प्रत्यक्ष मंडळाने नुकतीच प्राप्तिकर कार्यालयांना पाठविली आहे. यातील काही नियमांत बदल करण्यात आला आहे. या बदलांनुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कंपनीकडून मिळणारा प्रवासभत्ता (लीव्ह टॅव्हल अलाऊन्स) क्लेम केला असेल तर त्याला त्या प्रवासाचा पुरावा सादर करावा लागेल. तसेच हा भत्ता क्लेम करण्यासाठी विभागाने ‘१२ बीबी’ हे नवे फॉर्मही सादर केले आहेत. या फॉर्मवर प्रवासाचा सर्व तपशील करदात्याला भरून द्यावा लागेल. हा सादर केल्यावरच त्या कर्मचाऱ्याचा प्रवास भत्ता करमुक्त ठरेल. तसेच, अशा पुराव्यांची बारकाईने पडताळणी करण्याच्या सूचना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने प्राप्तिकर विभागाला दिल्या आहेत. कर प्रक्रियेत पारदर्शकता येतानाच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलनाचे प्रमाण वाढविणे हा या मागचा मूळ हेतू आहे. या प्रणालीची अंमलबजावणी जेव्हा १०० टक्के होईल, त्यावेळी कर भरणा प्रणाली अधिक सक्षम होईल. याचे कारण म्हणजे, आजच्या घडीला सर्व कर विषयक आणि आर्थिक व्यवहारातील यंत्रणा संगणकाच्या मार्फत जोडल्या गेलेल्या आहेत. ज्यावेळी एखादा कर्मचारी प्रवास भत्त्यासाठी पैसे खर्च करून हॉटेल अथवा वाहनाचे बिल पुरावा म्हणून जोडेल, तेव्हा त्याच व्यवहारावर ज्याला ते पैसे प्राप्त झाले अशा हॉटेल अथवा वाहन कंपनीने त्या व्यवहारावर कर भरणा केला की नाही, याची माहिती देखील कर यंत्रणांना एका क्लिकवर मिळणार आहे. म्हणून कर विषयक प्रत्येक कलम आणि तरतुदी यांचा अभ्यास करत त्याच्या अभिनव पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याकडे कर यंत्रणांचा जोर वाढला आहे. (प्रतिनिधी)
बोगस रिफंड ईमेलपासून सावध रहा
गेल्या आर्थिक वर्षात तुम्ही जर प्राप्तिकराचे विवरण भरले असेल आणि तुम्हाला कराचा परतावा (रिटर्न) येणे अपेक्षित असेल, तर त्याची चौकशी प्राप्तिकर खात्याच्या विभागीय कार्यालयात करा.
गेल्या काही दिवसांपासून प्राप्तिकर खात्याच्या ईमेलसदृष्य एका खात्यावरून लाखो करदात्यांना रिफंड क्लेम करण्याचे बनावट ईमेल पाठवले गेले आहे. यामध्ये करदात्याला रिफंड जमा करण्यासाठी त्याचे सर्व बँक तपशील मागितले जात आहेत.
त्यातून बँक खाते हॅक होत पैशांची चोरी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे करदात्यांना जरी असे ई-मेल आले, तरी त्यांनी त्याची खातरजमा विभागीय कार्यालयात करावी, असे आवाहन प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
यंदाचे आर्थिक वर्ष आणि करदात्यांसाठी महत्त्वाच्या तरतुदी
भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या, परंतु पगारात घरभाडे भत्ता न मिळणाऱ्या करदात्यांना सध्या प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०जीजी अन्वये घरभाड्यापोटी भरलेल्या २४ हजार रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक रकमेची करपात्र उत्पन्नातून वजावट मिळते. आगामी वर्षात त्यांना वर्षाला ही वजावट ६० हजार रुपयांची मिळेल.
सध्या गृहकर्जावरील १.५० लाख रुपयांचे वार्षिक व्याज वजावटीस पात्र ठरते. या नव्या प्रस्तावानुसार, जे गृहकर्ज घेऊन स्वत:च्या मालकीचे घर प्रथमच खरेदी करतील, त्यांना कर्जावरील व्याजाची वर्षाला ५० हजार रुपयांची वाढीव वजावट मिळेल. मात्र, यासाठी घराची किंमत ५० लाख रुपयांहून अधिक असता कामा नये व त्यासाठी ३५ लाख रुपयांचे कर्ज घेतलेले असायला हवे.
याखेरीज वित्तमंत्र्यांनी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८७ ए अन्वये मिळणाऱ्या वजावटीची कमाल मर्यादा दोन हजार रुपयांवरून पाच हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव केला. यामुळे सुमारे पाच लाख करदात्यांना प्रत्येकी ३००० रुपये कमी कर भरावा लागेल.
ज्या कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता मिळत आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना तो करमुक्त करून घेण्यासाठी घर मालकाचे नाव, पूर्ण पत्ता, घराचे करारपत्र आणि घर मालकाचे पॅन कार्ड सादर करावे लागणार आहे. याचसोबत स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारात कापलेला टीडीएस (टॅक्स डिडक्टेड अ‍ॅट सोर्स) भरण्याची मुदतही ७ दिवसांवरून ३० दिवस अशी वाढविली आहे.