जागतिक महासंकटाच्या काळात अनपेक्षितपणे भारतातील ई-कॉमर्स क्षेत्र आपल्या मदतीला धावून आले. ग्राहकांपर्यंत अत्यावश्यक आणि इतर गोष्टी याच क्षेत्राने पोहोचवल्या. देशभरातील लाखो ग्राहकांसाठी ई कॉमर्स क्षेत्र फार फायद्याचे ठरले. दशकभराहून कमी कालावधीत ई-कॉमर्सने भौगोलिक अंतर आणि इतर माध्यमांना भेदत ग्राहकांसाठी समानतेचे वातावरण निर्माण केले. ग्राहकांना त्यांचे आयुष्य अधिक आनंददायी करता येईल अशा वस्तू मिळवण्याचे सोयीचे मार्ग, निवडीसाठी अधिक पर्याय आणि व्यापक उपलब्धता यामुळे निर्माण झाली. एक बटण क्लिक करताच ग्राहकांना कदाचित हव्या असतील अशा अनेक वस्तू समोर येऊ लागल्या, अगदी देशाच्या दुर्गम भागातही.
ही संकल्पना तशी सोपी असली तरी हे क्षेत्र गुंतागुंतीच्या पायाभूत सुविधांवर अवलंबून आहे आणि विविध भागांमध्ये यात लोक काम करत असतात. गोदामे, फुलफिलमेंट सेंटर्स, पॅकिंग सेंटर्स आणि रीटेल मार्केटप्लेस अशा एकात्मिक पुरवठा साखळीतूनही उत्पादने हजारो भारतीय शहरे आणि नगरांमध्ये पोहोचत असतात. ग्राहकांना सहजसोपा इंटरफेस लाभावा यासाठी एका बाजूला सेवा परिसंस्थाही उभारली जात असते.
ग्राहकांच्या मागण्या एकत्र करण्यासोबतच ई-कॉमर्समुळे वितरकांना चालना मिळते. शिवाय, उत्पादन क्षेत्रावर होणारा परिणाम काही कमी नाही. छोटे उत्पादक आणि विक्रेत्यांना व्यवसाय सुरू ठेवण्यात प्रचंड अडचणी भेडसावू लागल्या, रोखीचा प्रवाह आटला अशा काळात ई-कॉमर्सने देशाच्या दुर्गम भागांपर्यंत त्यांची उत्पादने विकण्याची सोय करून दिली. उपभोग्य वस्तूंच्या अर्थव्यवस्थेवर तर याचे बहुपदरी परिणाम झाले आहेत. देशातील ई-कॉमर्सच्या वाढीत द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी शहरांचा वाटा लक्षणीय आहे. इथे विक्रेत्यांना माल साठवणे आणि लॉजिस्टिकसाठी कमी खर्च करूनही विक्रीसाठी अधिक व्यापकता आणि सहजता मिळते.
मात्र, ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम २०२० मधील प्रस्तावित बदलांनी हे चित्रच पालटून टाकले आहे. ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी एक स्पष्ट नियमावली असायलाच हवी. मात्र, धोरणकर्त्यांनी ग्राहक आणि विक्रेत्यांना होणारे लाभ समजून घेत त्यांना अधिक चालना द्यायला हवी आणि भारतातील रीटेल क्षेत्र उत्क्रांत होत आहे, हे सत्य समजून घ्यायला हवे. नियमांमधील हे बदल जर ग्राहकांच्या हिताला तसेच ई-कॉमर्स व्यासपीठांवरील प्रवाही व्यवसायाला बाधा पोहोचवणार असतील तर त्यात तर्कसंगती शोधणे काहीसे कठीण आहे आणि तसेच दिसते आहे.
पहिला मुद्दा म्हणजे मोबाइलचा वाढता वापर आणि कमी दरात उपलब्ध डेटा यामुळे भारतातील मोठ्या लोकसंख्येला सेवा देण्याची डिजिटल अर्थव्यवस्थेची लवचिकता कामी आली. यामुळे रीटेल व्यवसायाला हायब्रिड व्यासपीठ मिळाले जिथे ग्राहकांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन एकसारखाच अनुभव मिळणे अपेक्षित आहे. या व्यवसाय पद्धतीतून ग्राहकांना फायदा होतो आहेच, शिवाय त्यातून नाविन्यतेला, आधुनिकतेला चालना मिळतेय आणि त्यातून संपूर्ण मूल्य साखळीत संभाव्य गुंतवणूक वाढते आहे. कठोर नियम लादून या क्षमतांचा प्रभाव कमी करणे म्हणजे दूरदृष्टीचा अभावच आहे.
केवळ ४ टक्के वाटा
इथे एक मूलभूत समस्या अशी आहे की सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना एकाच रंगात रंगवायचं आहे, एकाच साच्यात टाकायचं आहे. म्हणजेच, ई-कॉमर्स क्षेत्रात प्रगतीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर असलेल्या शेकडो कंपन्या असल्या तरी ऑनलाइन रीटेलमध्ये वर्चस्व गाजवू पाहणाऱ्या कंपन्यांचा हा रंग आहे. हे क्षेत्र अद्याप बाल्यावस्थेत आहे. भारतातील एकूण रीटेलमध्ये या क्षेत्राचा फक्त ४ टक्के वाटा आहे. ग्राहकांसाठीचे पर्याय कमी करणाऱ्या आणि स्पर्धेची तीव्रता कमी करणाऱ्या अतिरिक्त नियम आणि लवादांमुळे या विविध क्षमता आणि प्रचंड संधी असलेल्या महत्त्वाच्या क्षेत्राच्या प्रगतीचा वेगही मंदावणार आहे.
... त्यामुळे ग्राहकांचेही नुकसान
दुसरा मुद्दा म्हणजे या बदलांमुळे ग्राहकांच्या लाभांवर परिणाम होणार आहे. 'पारंपरिक' फ्लॅश सेल्सना परवानगी असेल असे सरकारने मागाहून स्पष्ट केले असले तरी फ्लॅश सेल्सवरील बंदीसारख्या निर्णयांमुळे गोंधळच निर्माण होईल. चिंतेचे कारण हे आहे की प्रलंबित कायदेशीर लढाया पुन्हा उकरून काढण्याच्या उद्देशाने, सेल्सना परवानगी देण्याविषयी अनावश्यक गोंधळ निर्माण करण्यात आल्याने सर्वच ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी अतिरिक्त दंडाचीच तरतूद होईल. आपल्याकडील माल वेगाने काढण्यासाठी सेल्सचा विचार करणाऱ्या विक्रेत्यांना यामुळे नुकसान होईलच शिवाय ग्राहकांचेही प्रचंड नुकसान होईल.
यातील तिसरा मुद्दा म्हणजे, अतिरिक्त नियमन आणि नियमांमुळे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन व्यवसायाला एकसमान व्यावसायिक स्थिती उपलब्ध होत नाही. ऑफलाइन रीटेलर्ससाठीही डिजिटल कॉमर्स संजीवनी ठरले आहे. मात्र, याचे कोणतेही श्रेय या नियमांमध्ये देण्यात आलेले नाही. उलट, ई-कॉमर्स कंपन्यांना सरळ (आणि अगदी सहजरित्या) 'ब्रिक अॅण्ड मोर्टार' म्हणजे ऑफलाइन दुकानांच्या तुलनेत नुकसानाच्या दिशेने ढकलेले आहे.
स्पर्धात्मक किंमतीत वस्तू उपलब्ध होण्यास सहाय्य
यामुळे काही विशिष्ट कंपन्यांना झुकतं माप देऊन बाजारपेठेतील स्पर्धा कमी केली जाईल. ग्राहकांना शक्य तितक्या उत्तम वस्तू योग्य स्पर्धात्मक किमतीत उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी दमदार स्पर्धेचे साहाय्य होत असते. मात्र तेच नसल्याने हा निर्णय फार काही ग्राहक हिताचा ठरणार नाही. इंटरनेटमुळे ग्राहकांना त्यांनी कुठे खरेदी करायची हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आणि विश्वासार्हता मिळवून दिली आहे. विशिष्ट स्टोअर किंवा विक्रेत्याकडूनच खरेदी करण्याचे बंधन ग्राहकावर न घालता ई-कॉमर्स कंपन्या आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक विक्रेत्यांना एकाच व्यासपीठावर आणून ग्राहकांसाठीचे पर्याय वाढवतात आणि त्यामुळे ग्राहकांना त्यांना हवी ती उत्पादने निवडता येतात. यामुळे ग्राहकाचा विश्वास कमी होणार नाही तर वाढेल आणि त्यातून उपभोग्य वस्तूंची अर्थव्यवस्थाही वाढेल, नाही का?
अखेरीस होणार काय तर हे नियम ग्राहकांचे हित जपण्याऐवजी उलटच परिणाम करतील. ग्राहकांना साहाय्य करण्यासोबतच अर्थव्यवस्थेला मोठया प्रमाणावर हातभार लावताना सर्व प्रकारच्या अडथळ्यांशी आणि अनिश्चिततेशी धैर्याने सामना करणाऱ्या या बाल्यावस्थेतील क्षेत्राला मुळापासून हलवण्याचे कामच यामुळे होणार आहे. एखाद्या विशिष्ट विभागाला अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी मध्यस्थ बनण्याऐवजी ग्राहकांच्या हिताला चालना देणारे स्पर्धात्मक वातावरण वाढवणे हा भारताचा दृष्टिकोन असायला हवा.
( लेखक लॉईड मॅथिआस हे बिझनेस स्ट्रॅटेजिस्ट आणि अँजेल इन्व्हेस्टर आहेत.)