इस्रायलमध्ये भारत करणार तेल संशोधन

भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेडच्या (ओव्हीएल) नेतृत्वाखालील कंपनी समूह इस्रायली समुद्रात प्रथमच तेल व गॅस संशोधन करणार आहे.

नवी दिल्ली : भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेडच्या (ओव्हीएल) नेतृत्वाखालील कंपनी समूह इस्रायली समुद्रात प्रथमच तेल व गॅस संशोधन करणार आहे. भारताच्या याच कंपनी समूहाने इराणमधील फर्जाद-बी गॅस क्षेत्रात संशोधन करून साठे शोधून काढले होते. तथापि, तेथे उत्पादन करण्याचा परवाना देण्यास इराणने टाळाटाळ चालविली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि इस्रायल यांच्यातील जवळीक महत्त्वाची आहे.
इस्रायलच्या ऊर्जा मंत्रालयाने ११ डिसेंबर रोजी एका ब्लॉकमध्ये तेल व गॅस संशोधन करण्यास ओव्हीएलच्या नेतृत्वाखालील कंपनी समूहास परवानगी दिली आहे. या समूहात ओव्हीएलव्यतिरिक्त इंडियन आॅइल, आॅइल इंडिया आणि भारत पेट्रोलियमची उपकंपनी भारत पेट्रो रिसोर्सेस यांचा समावेश आहे. ग्रीसच्या एनर्जीयर समूहाला पाच ब्लॉकमध्ये संशोधनाची परवानगी मिळाली आहे. तेल क्षेत्रात इस्रायलचा पर्याय वापरून भारत सरकारने इराणला योग्य तो संदेश दिला आहे. ओएनजीसी विदेशचे व्यवस्थापकीय संचालक एन. के. वर्मा यांनी सांगितले की, वितरित झालेल्या ब्लॉकमध्ये तेल अथवा गॅससाठी वेधन (ड्रिलिंग) करण्यापूर्वी कंपनी समूह काही प्रक्रिया पार पाडील. इस्रायलने चार वर्षांपूर्वी पूर्व भूमध्य समुद्रात विदेशी कंपन्यांना संशोधन करण्यास मनाई केली होती. त्यानंतर हे क्षेत्र पहिल्यांदाच विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करण्यात येत आहे.
या क्षेत्रातील २४ ब्लॉकचा लिलाव करण्याची इस्रायलची योजना असून, त्यातील पहिला लिलाव नुकताच झाला आहे. त्यात भारतीय कंपन्यांना एक ब्लॉक वितरित झाला आहे. १४ जानेवारी रोजी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू हे तीन दिवसांच्या भारतभेटीवर येत आहेत. तत्पूर्वीच भारतीय कंपनी समूहाला तेल ब्लॉक वितरित झाल्याने दोन्ही देशांतील संबंधांना नवा आयाम मिळाला आहे.
>सरकारी पातळीवर अधिकृत करार
भारत आणि इस्रायल यांच्या द्विपक्षीय संबंधांत आतापर्यंत तेल व गॅसचा मुद्दाच नव्हता. संरक्षण उपकरणे आणि जल व्यवस्थापन या दोनच मुद्द्यांवर दोन्ही देशांचे संबंध आधारलेले होते. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा एका इस्रायली कंपनीसोबत साठवणुकीशी संबंधित एक करार असला तरी रिलायन्स ही खाजगी कंपनी आहे. हा करारही खाजगी पातळीवरचाच आहे. आता सरकारी पातळीवर अधिकृत करार झाला आहे. नव्या करारामुळे तेल क्षेत्रातील भारत-इस्रायल संबंध व्यापक होण्याची शक्यता वाढली आहे.