जुनी की नवी पेन्शन योजना?; जाणून घ्या दोन्ही योजनांतील फरक

राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांनी नवी पेन्शन योजना रद्द करून, पुन्हा जुनी पेन्शन योजना आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वीकारली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली : राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांनी नवी पेन्शन योजना रद्द करून, पुन्हा जुनी पेन्शन योजना आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वीकारली आहे. अनेक राज्यांत कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आंदोलन करीत आहेत. हिमाचल प्रदेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा चर्चेत होता. या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही योजनांत काय फरक आहे, हे आज जाणून घेऊ या.

जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) ही सरकारने मंजूर केलेली योजना आहे. कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या अर्ध्या रकमेएवढी पेन्शन मिळते.

नवी पेन्शन योजना

भारत सरकारने २००४ मध्ये ही योजना लागू केली.

> या योजनेत निवृत्तीच्या वेळी कर्मचायाच्या एनपीएस फंडातील ६० टक्के रक्कम कर्मचारी काढून घेऊ शकतो.

> ४० टक्के रक्कम पेन्शनसाठी गुंतविणे आवश्यक आहे.

> जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्याचा पर्याय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाच अपवादात्मक स्थितीत उपलब्ध आहे.

जुनी पेन्शन योजना

> कोणतीही कर सवलत नाही. जुन्या योजनेत पेन्शनवर कोणताही कर नाही.

> जुन्या योजनेत गुंतवणुकीचे कोणतेही पर्याय नाहीत. जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याला शेवटच्या वेतनाच्या अर्ध्या रकमेएवढी पेन्शन मिळते.

> जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शनचे प्रमाण शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के असते.

लाभार्थी कोण?

जुन्या योजनेचा लाभ केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच मिळतो. नव्या पेन्शन योजनेचा लाभ १८ ते ६५ वर्षे वयोगटांतील कोणताही भारतीय नागरिक घेऊ शकतो.

नवीन पेन्शन योजना

> आयकर कायदा कलम ८०सी अन्वये १.५० लाख रुपयांपर्यंत, तसेच ८०सीसीडी (१बी) अन्वये ५० हजारांपर्यंत कर वजावट मिळू शकते.

> नव्या योजनेत एनपीएसमधील ६० टक्के फंडावर कर नाही. ४० टक्के फंड मात्र करपात्र आहे.

> कर्मचाऱ्याने एनपीएसमधील गुंतवणुकीनुसार पेन्शन मिळते. नव्या पेन्शन योजनेत एनपीएसमधील गुंतवणुकीच्या ४०% हिश्श्यानुसार पेन्शन मिळते.

नव्या योजनेत २ पर्याय

नव्या योजनेत २ पर्याय गुंतवणुकीसाठी या योजनेत २ पर्याय उपलब्ध आहेत. 

१ अॅक्टिव्ह
२ ऑटोमॅटिक 

योजना बदलणे

जुनी पेन्शन योजना बदलून नवी पेन्शन योजना स्वीकारता येते. एकदा नवी पेन्शन योजना स्वीकारल्यानंतर पुन्हा जुन्या पेन्शन योजनेकडे जाता येत नाही. केवळ केंद्रीय कर्मचारी मृत्यू आणि अपंगत्वाच्या स्थितीत जुनी पेन्शन योजना पुन्हा स्वीकारु शकतो. कर्मचाऱ्याच्या मृत्युपूर्वी स्वीकारलेला शेवटचा पर्याय अशा वेळी ग्राह्य धरला जातो. कुटुंबीयांना त्यात बदल करता येत नाही.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"