OPS vs NPS, Old Pension Update: जर तुम्ही स्वतः सरकारी कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या कुटुंबात सरकारी कर्मचारी असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. 22 डिसेंबर 2003 पर्यंत केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या भरतीच्या जाहिरातीतून नोकरी मिळालेले अधिकारी आणि कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी पात्र मानले जाणार आहेत. यामध्ये आयएएस अधिकारी आणि कर्मचारी दोघेही पेन्शनचे लाभार्थी आहेत. त्यांच्या अर्जासाठी 31 ऑगस्ट 2023 चा पर्याय देण्यात आला आहे. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव संजीव नारायण यांनी पाठवलेल्या पत्रानुसार, यूपीच्या कार्मिक विभागाने यावर कामही सुरू केले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 10 टक्के कपात
जानेवारी 2004 पासून देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन रद्द करून नवीन पेन्शन योजना (NPS) प्रणाली सुरू करण्यात आली होती. NPS अंतर्गत कर्मचार्‍यांच्या पगारातून 10 टक्के कपात केली जाते. जुन्या पेन्शनमध्ये जीपीएफची सुविधा असते, मात्र नवीन पेन्शनमध्ये ती नसते. काही काळापासून राज्य आणि केंद्रात जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. काही राज्य सरकारांनी ते पुनर्संचयित केले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाच्या पत्रामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
कोण कक्षेत नाहीत?
यूपीचा कार्मिक विभाग संबंधित विभागांना पत्र पाठवत आहे. कार्मिक मंत्रालयाच्या पत्रानुसार, केंद्रीय सशस्त्र दलाचे कर्मचारी त्यांच्या कक्षेत येणार नाहीत. यूपीचा कार्मिक विभाग या पत्राची प्रत सरकारच्या संबंधित विभागांना पाठवत आहे. याच्या कक्षेत येणाऱ्यांना 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत पर्याय निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.
कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रात सांगण्यात आले आहे की, 22 डिसेंबर 2003 पर्यंत सरकारी भरतीसाठी जारी करण्यात आलेल्या जाहिरातीअंतर्गत जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्यांना जुनी पेन्शन देण्यासाठी सातत्याने अर्ज येत आहेत. त्यामुळे 2003 पर्यंत जाहिरातींच्या आधारे नोकरी मिळालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्याचा विचार करण्यात आला आहे. त्यासाठी सरकारने पर्याय दिला आहे. जर एखाद्याला जुन्या पेन्शनमध्ये स्वतःची नोंदणी करायची असेल तर त्याला त्याचा पर्याय निवडावा लागेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने देय तारखेपर्यंत हा पर्याय निवडला नाही तर त्याला फक्त NPSचा लाभ मिळेल. जर कोणी जुन्या पेन्शनचा पर्याय निवडला तर 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत त्यांचे NPS खाते आदेश जारी करून बंद केले जाईल.