तुम्ही जर सरकारी कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकारने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्य सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. पंजाब सरकारच्या कॅबिनेट मिटींगमध्ये या निर्णयाला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मोठा फायदा होणार आहे.
जुनी पेन्सन योजना सुरू व्हावी अशी गेल्या काही वर्षापासून कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. सुमारे महिनाभरापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंजाब सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्याचा निर्णय घेतला होता. दुसरीकडे राज्याचे अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा यांनीही कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय मिळायला हवा, असे म्हटले होते. आता सरकारच्या घोषणेनंतर कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
गॅस कनेक्शनसोबत मिळतो 50 लाखांचा विमा, जाणून घ्या डिटेल्स
प्रत्यक्षात जुनी पेन्शन योजनेबाबत राज्यस्तरावर सातत्याने आंदोलने सुरू होती. यापूर्वी राजस्थान आणि छत्तीसगड सरकारनेही जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. 2010 नंतर सरकारने नवीन पेन्शन स्कीम अंतर्गत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेच्या तुलनेत फारच कमी लाभ मिळतो. याअंतर्गत निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पैशावर सरकारला कर भरावा लागणार आहे.
जुन्या पेन्शनचे तीन फायदे
ओपीएस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना ही ती पेन्शन योजना होती ज्यामध्ये शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या आधारे पेन्शन तयार केली जात होती. जुन्या पेन्शन योजनेत महागाई दर वाढल्याने डीए देखील वाढला होता. सरकार जेव्हा नवीन वेतन आयोग लागू करते तेव्हा ते पेन्शन देखील वाढवते. हे तीन फायदे जुन्या पेन्शन योजनेत आहेत, त्यामुळे ही योजना कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याची आहे.