OPC vs NPS : जुन्या पेन्शन योजनेची (Old Pension Sceme) मागणी झपाट्याने वाढत आहे. हरियाणा आणि महाराष्ट्रात कर्मचाऱ्यांनी यासाठी तीव्र निदर्शनेही केली. काही आठवड्यांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासाठी समिती स्थापन करण्यावर भाष्य केले होते. यासाठी आत एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी NPC च्या संपूर्ण प्रणालीचा अभ्यास करेल आणि जे बदल शक्य आहेत, त्याबाबत सरकारला शिफारस करेल. एनपीएसचे भवितव्य पॅनेलच्या हातात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक असल्यास असे बदल सुचविण्याचे काम या पॅनेलवर सोपवण्यात आले आहे.
या लोकांना पॅनेलमध्ये समाविष्ट केले
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली एक पॅनेल स्थापन करण्याविषयी बोलले होते, जे एनपीएसचा आढावा घेईल. सोमनाथन यांच्यासह कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे सचिव, पेन्शन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि खर्च विभागाचे सचिव या समितीमध्ये असतील.
या राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली
विरोधी पक्षशासित छत्तीसगड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि पंजाब या राज्यांनी जुनी पेन्शन प्रणाली पुन्हा लागू केली असताना केंद्राकडून पॅनेल तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर अनेक राज्यांतील कर्मचाऱ्यांसह केंद्रातील रेल्वेसारख्या काही युनियनने OPS मध्ये परतण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. सरकारी अधिकारी आणि तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ओपीएस टिकाऊ नाही आणि जुन्या प्रणालीकडे परत जाणारे अल्पकालीन फायद्यासाठी राज्यांची भविष्यातील आर्थिक स्थिती धोक्यात आणत आहेत.
NPS मध्ये 9 टक्क्यांहून अधिक ज्यादा परतावा
28 फेब्रुवारीपर्यंत केंद्राचे 23,83,654 कर्मचारी आणि राज्य सरकारचे 60,67,050 कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये सहभागी झाले आहेत. म्हणजे एकूण 84.50 लाख सरकारी कर्मचारी आहेत, जे एकत्रितपणे 6,90,402 कोटी रुपयांचे AUM आहे. NPS लागू झाल्यापासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 9.2 टक्क्यांहून अधिक परतावा मिळत आहे. तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 9.1 टक्क्यांहून अधिक परतावा मिळत आहे.