लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याच्या काही राज्यांच्या निर्णयाबद्दल रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. हा निर्णय पूर्णत: प्रतिगामी स्वरूपाचा असून, त्यातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना लोकांच्या पैशांतून आणखी अधिक विशेषाधिकार मिळतील, असे ते म्हणाले.
जुन्या पेन्शन योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या अर्धी रक्कम निवृत्ती वेतनाच्या स्वरूपात मिळते. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियमित वेतनातून कोणतेही योगदान द्यावे लागत नाही. ही योजना २००३ मध्ये तत्कालीन रालोआ सरकारने बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार ती १ एप्रिल २००४ रोजी बंद करण्यात आली. तिच्याजागी नवी पेन्शन योजना (एनपीएस) आणण्यात आली. या योजनेत कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनातून १० टक्के रक्कम पेन्शन फंडासाठी कपात केली जाते. त्यात सरकार १४ टक्के रक्कम टाकते.
ज्या देशात सामान्य नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नाही, त्या देशात सरकारी नोकरांना खात्रीशीर निवृत्ती वेतन देणे हाच मुळात विशेषाधिकार आहे. त्यांना लोकांच्या पैशांतून आणखी विशेषाधिकार प्रदान करणे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आणि वित्तीयदृष्ट्या हानीकारक आहे. - डी. सुब्बाराव, माजी गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक