जुन्या कर आकारणीमुळे विदेशी गुंतवणूक अडली

केयर्न अँड शेलसारखी कर आकारणीची प्रलंबित असलेली प्रकरणे त्वरित मार्गी लागण्यासाठी ए.पी. शाह समितीकडे सोपविली जातील, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियम यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली : केयर्न अँड शेलसारखी कर आकारणीची प्रलंबित असलेली प्रकरणे त्वरित मार्गी लागण्यासाठी ए.पी. शाह समितीकडे सोपविली जातील, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियम यांनी सांगितले.वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सुब्रमणियम म्हणाले की, जुनी प्रकरणे निकाली निघत नसल्यामुळे खासगी गुंतवणूक अडून राहिली आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणीवरून वाद निर्माण झाल्यामुळे तो शमविण्यासाठी सरकारने १ एप्रिल २०१५ पूर्वीच्या वर्षांसाठी स्वतंत्र विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (एफपीआय) किमान पर्यायी कर (एमएटी) भरण्यापासून गेल्या महिन्यात सूट दिली.हा निर्णय ए.पी. शाह आयोगाने केलेल्या शिफारशीवरून घेण्यात आल्याचे सुब्रमणियम म्हणाले. पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणी झाल्यामुळे निर्माण झालेला वाद सोडविण्यात प्रगती असून, येत्या काही महिन्यांत तो सुटलेला असेल, असे त्यांनी सांगितले. केयर्न एनर्जी कंपनीने व्यवसायाचे २००६ मध्ये अंतर्गत पुनर्घटन केल्याबद्दल कंपनीकडे १०,२४७ कोटी रुपयांचा कर मागण्यात आला होता. त्याच्या विरोधात कंपनीने यावर्षी १० मार्च रोजी दाद मागितली होती. शेल कंपनीची भारतीय शाखा रॉयल डच शेलने १८ हजार कोटी रुपयांच्या आयकर विभागाने बजावलेल्या नोटिशीविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये निर्णय दिला होता.खासगी गुंतवणूक आणि निर्यात या दोन मुद्यांनी आर्थिक प्रगतीला रोखून धरल्याचे मत सुब्रमणियम यांनी व्यक्त केले.