लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : कोरोना महामारीच्या फटक्यातून भारताची अर्थव्यवस्था सावरू लागली आहे. संघटित कॉर्पोरेट क्षेत्रानेही मुसंडी मारली आहे. आगाऊ कर संकलनात झालेली वाढ हे त्याचे चांगले संकेत आहेत; मात्र अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेत असमानताही दिसून येत आहे.
काही क्षेत्रांनी जोरदार कमबॅक केले आहे. तर अनेक क्षेत्र अजूनही चाचपडताना दिसत आहेत. त्यात आता ओमायक्रॉनचे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे मागणीवर पुन्हा एकदा विपरित परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, कोरोनातून सावरताना शाश्वत आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. वाढती महागाई, जास्त व्याजदर आणि मध्यमवर्गीयांची खरेदी करण्याची कमी झालेली क्षमता आणि इच्छा याचा परिणाम जाणवू शकतो.
भारताचा आर्थिक विकासदर ७ ते ७.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे; मात्र तो देखील सध्याच्या स्थितीमध्ये गाठणे कठीण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकणारे सर्वात धोकादायक कारण बेरोजगारी ठरू शकते. डिसेंबरमध्ये बेरोजगारीचा दर ८.९३ टक्क्यांवर आला आहे. गेल्या १७ आठवड्यांमधील हा उच्चांकी दर आहे. त्यातही शहरातील बेरोजगारीमधील वाढ चिंताजनक आहे. ओमायक्रॉनमुळे तिसरी लाट आल्यास नवे संकट निर्माण होऊ शकते. मोठ्या कंपन्यांनी भांडवली खर्चात हात आखडता ठेवला आहे. काही कंपन्यांकडून तो होत आहे; मात्र एकूण चित्र सध्या आशादायी नाही.
कॉर्पोरेट क्षेत्र बॅकफूटवर
देशात सध्या ई-कॉमर्स आणि स्टार्टअपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत आहे. त्यातून या क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती होत आहे; मात्र कॉर्पोरेट क्षेत्र मनुष्यबळ वाढविण्याच्या मानसिकतेमध्ये नाही. चालू आर्थिक वर्षात या क्षेत्रातील मनुष्यबळ १.३ टक्क्यांनी घटले आहे.
सणासुदीच्या दिवसातही निराशा
औद्याेगिक उत्पादन ऑक्टाेबरमध्ये ३.२ टक्के तर सप्टेंबरमध्ये ३.३ टक्क्यांनी वाढले हाेते; मात्र त्यात बरीच असमानता दिसून आली. यामागे कच्च्या मालाचा अनियमित पुरवठा कारणीभूत असला तरीही एकूण मागणीत फार वाढ झालेली नाही. सणासुदीच्या हंगामातही बाजारात हवा तसा उठाव दिसला नाही.