देशात गेल्या काही महिन्यापूर्वी टोमॅटोचे भाव २०० रुपये किलोंवर पोहोचले होते, आता टोमॅटो पाठोपाठ कांद्याचे दरही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. राजधानी दिल्लीच्या किरकोळ बाजारात कांदा ५० ते ६० रुपये किलोने मिळतो. तर आठवडाभरापूर्वी कांदा ३० ते ४० रुपये किलोने मिळत होता. आठवडाभरात कांदा ५० टक्क्यांनी महागला आहे. आणि डिसेंबरमध्ये नवीन पीक येण्यापूर्वी महागड्या कांद्यापासून दिलासा मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. पुढील काही दिवस कांद्याच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
तुम्हीही QR कोड स्कॅन करुन पेमेंट करता? होऊ शकते मोठी फसवणूक; नेमकं प्रकरण काय?
सरकारने कांद्याचे दर कमी येण्यासाठी प्रयत्न केले होते पण तरीही कांद्याचे दर कमी झालेले नाहीत. सरकारने आपल्या बफर स्टॉकमधून कांदा NCCF आणि NAFED मार्फत विकण्याची घोषणा केली होती. सरकारने किंमत स्थिरीकरण निधीद्वारे कांद्याचा बफर स्टॉक देखील तयार केला आहे जेणेकरुन सामान्य ग्राहकांना कांद्याच्या किमतीतील तीव्र वाढीपासून दिलासा मिळू शकेल. कांद्याच्या निर्यातीला आळा घालण्यासाठी ४० टक्के निर्यात शुल्कही लावण्यात आले. मात्र असे असतानाही किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर वाढतच आहेत.
नोव्हेंबर २०२३ मध्ये उत्तर भारतातील प्रमुख राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असताना कांद्याच्या दरात वाढ दिसून येत आहे. ही अशी राज्ये आहेत जिथे कांद्याचा खप जास्त आहे. कांद्याचे भाव वाढल्याने सत्ताधारी पक्षाचे निवडणुकीतील नुकसानही होऊ शकते. कांद्याचे भाव वाढल्यानंतर विरोधी पक्ष काँग्रेसने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे.
बटाटे, कांदा, टोमॅटोच्या दरात दरवर्षी प्रचंड चढ-उतार पाहायला मिळतात. याला सामोरे जाण्यासाठी, २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात, सरकारने टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा म्हणजेच TOP ची व्हॅल्यू चेन विकसित करण्यासाठी ऑपरेशन फ्लडच्या धर्तीवर ऑपरेशन ग्रीनची घोषणा केली होती, यासाठी ५०० कोटी रुपये खर्च झाले. नंतर, कोविडच्या पहिल्या लाटेदरम्यान स्वावलंबी भारत पॅकेजच्या घोषणेदरम्यान, सर्व फळे आणि भाज्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला. अन्न प्रक्रिया मंत्रालय ही योजना चालवणारी नोडल एजन्सी आहे. मात्र, मंत्रालयाकडून या योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. TOP योजना योग्य अंमलबजावणीसाठी कृषी मंत्रालयाकडे सोपवली जाण्याची शक्यता आहे.
TOP योजनेची दोन उद्दिष्टे दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन आहेत. दीर्घकालीन हस्तक्षेपाअंतर्गत, मुख्य उद्दिष्ट उत्पादन क्लस्टर्स आणि एफपीओ मजबूत करणे तसेच शेतकऱ्यांना बाजाराशी जोडणे हा आहे. तसेच, फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून पीक उत्पादनानंतर होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना वाचवण्याचा उद्देश आहे. अल्प-मुदतीच्या हस्तक्षेपांतर्गत, शेतकऱ्यांना पात्र पिकांची कमी किमतीत किंवा तोट्यात विक्री करण्यापासून रोखले जाईल. या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शेतकऱ्यांना वाहतूक आणि साठवणूक सुविधा भाड्याने देण्यासाठी ५० टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे.