नवी दिल्ली : आॅनलाइन व्यापार आणि सवलती यावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नवे धोरण आणले जात आहे. त्यामुळे अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांसारख्या वेबसाइटवरून होणारी स्वस्तातील शॉपिंग लवकरच इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे. नव्या ई-कॉमर्स धोरणाचा मसुदा सरकारने सोमवारी जारी केला. त्यावर लोकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.सूचना व हरकतींचा अभ्यास करून आवश्यक ते बदल केल्यानंतर या मसुद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. झोमॅटो आणि स्विग्गी यांसारख्या खाद्य अ‍ॅप्सलाही नवे धोरण लागू राहणार आहे. ई-कॉमर्सचे नियमन करण्यासाठी एका नियामकाची नियुक्ती करण्याची शिफारस मसुद्यात करण्यात आली आहे.आॅनलाइन व्यापारामुळे आॅफलाइन व्यापारास मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे आॅनलाइन व्यावसायिकांकडून देण्यात येणाऱ्या सवलतींवर निर्बंध आणण्याची मागणी आॅफलाइन व्यावसायिकांकडून होत होती.देशभरातील आॅनलाइनव्यवसाय सवलतीच्या बळावरच वाढलेला आहे. त्या काढून घेतल्यास आॅनलाइन व्यवसाय धोक्यात येऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. भारताची ई-कॉमर्स बाजारपेठ २५ अब्ज डॉलरची असून, येत्या दशकभरात ती २00 अब्ज डॉलरवर जाईल, असा अंदाज आहे.स्वदेशी स्टार्ट-अपना बळ देणार1नव्या ई-कॉमर्स धोरणाच्या १९ पानी मसुद्यात सरकारने स्वदेशीचा पुरस्कार केला आहे. स्वदेशी स्टार्ट-अप कंपन्यांना बळ देण्यात येणार असून भारतीय रुपे कार्डला आॅनलाइन व्यवहारासाठी सक्षम करण्यात येईल.2देशातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांनाही बळ देण्यातयेणार असल्याचे या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.3विदेशी कंपन्यांकडून अधिग्रहण झाल्यानंतरही स्वदेशी प्रवर्तकांना अल्पांश हिस्सेदारीसह कंपनीवर नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठी कंपनी कायद्यात आवश्यक बदल करण्याचे सूतोवाच या धोरणात केले आहे.
देशातील आॅनलाइन शॉपिंग व्यवसाय येणार धोक्यात!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 31, 2018 11:54 PM