‘म्युच्युअल’चा आॅनलाइन मार्ग सुलभ

सामान्य गुंतवणूकदाराचा म्युच्युअल फंडातील वाढता वावर लक्षात घेत, यातील गुंतवणूक अधिक सुलभ आणि भक्कम करण्याच्या दृष्टीने भांडवली बाजार नियंत्रक संस्था असलेल्या

मनोज गडनीस, मुंबई
सामान्य गुंतवणूकदाराचा म्युच्युअल फंडातील वाढता वावर लक्षात घेत, यातील गुंतवणूक अधिक सुलभ आणि भक्कम करण्याच्या दृष्टीने भांडवली बाजार नियंत्रक संस्था असलेल्या ‘सेबी’कडून म्युच्युअल फंडासंदर्भातील नियमावलीत आमूलाग्र बदल करण्याचे संकेत मिळत आहेत. येत्या महिनाभरात हे बदल अपेक्षित असून, प्रामुख्याने आॅनलाइन पद्धतीने म्युच्युअल फंड योजनेची खरेदी करण्याच्या मर्यादेत वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच केवायसीची (नो युअर कस्टमर) प्रक्रिया व पडताळणी आॅनलाइन करण्यात येणार आहे. हे दोन बदल जरी घडले तरी, याचा मोठा फायदा सामान्य गुंतवणूकदारांना होणार आहे.
म्युच्युअल फंडात आॅनलाइन पद्धतीने गुंतवणुकीचा ट्रेन्ड सध्या लोकप्रिय आहे. याचे कारण म्हणजे जवळपास सर्वच म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी त्यांच्या वेबसाइट आणि अ‍ॅपवरून त्यांच्या विविध योजनांतील आॅनलाइन गुंतवणुकीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. परंतु सध्या आॅनलाइन गुंतवणुकीमध्ये प्रामुख्याने दोन अडचणी आहेत. यातील पहिली अडचण अशी की, सध्याच्या नियमानुसार गुंतवणूकदाराला एका म्युच्युअल फंडात वर्षाकाठी कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. तसेच त्याला त्याच्या केवायसीची (नो युअर कस्टमर) आॅफलाइन अर्थात प्रत्यक्ष म्युच्युअल फंडाच्या कार्यालयात जाऊन अथवा एजंटकडे जाऊन पडताळणी करावी लागते. ती पडताळणी झाल्यावरच त्याला आॅनलाइन गुंतवणूक करणे शक्य होते. यामुळे बहुतांश गुंतवणूकदार आजही परंपरागत पद्धतीचाच अवलंब करतात, असे दिसून आले.
आॅनलाईन गुंतवणूक करण्याचा फायदा म्हणजे थेट खरेदी करता येत असल्यामुळे एजंटला कमिशन द्यावे लागत नाही.
अशी होईल प्रक्रिया सुलभ
आॅनलाइन गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी केवायसीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे. आधार कार्डधारकाने ते कार्ड काढताना जी पडताळणी प्रक्रिया व हाताचे ठसे अथवा अन्य ज्या काही गोष्टी दिल्या आहेत त्याची साठवण आधारच्या सर्व्हरमध्ये आहे. ही माहिती बँका, वित्तीय संस्था आदींना उपलब्ध आहेत. ज्यावेळी गुंतवणूकदार आॅनलाइन गुंतवणूक करताना त्याचा आधार क्रमांक तिथे लिहील, त्यावेळी संबंधित म्युच्युअल फंडाची साइट आधारच्या सर्व्हरशी कनेक्ट होऊन त्या माहितीची पडताळणी करेल. ही पडताळणी झाली की, केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे मानले जाईल. काम काही सेकंदांत पूर्ण होईल.
> सध्या म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करायची असल्यास गुंतवणूकदाराला परंपरागत मार्गाने अर्थात एजंट गाठून आणि वित्तीय सल्लागाराच्या साहाय्याने गुंतवणूक करता येते. याकरिता संबंधित गुंतवणूकदाराला पॅन कार्डाची फोटोकॉपी, आधार कार्डाची फोटोकॉपी, बँकेचे तपशील, ‘ईसीएस’साठी रद्द केलेला धनादेश आदी गोष्टी संबंधित एजंटला द्याव्या लागतात. तसेच या सर्वाकरिता त्या एजंटला योजनेतील गुंतवणुकीतून काही टक्के कमिशन मिळत असते. हे कमिशन गुंतवणूकदारांच्याच गुंतविलेल्या पैशातून असल्यामुळे स्वाभाविकच म्युच्युअल फंडातील तेवढे युनिट कमी प्राप्त होतात.
>सध्या एका म्युच्युअल फंडात असलेल्या वार्षिक कमाल
५० हजार रुपयांची मर्यादा हटविण्यात येणार आहे. नवी मर्यादा किती असेल याची घोषणा लवकरच अपेक्षित आहे.
केवायसी संदर्भातील समस्येचेही निराकरण करण्यात येणार आहे.
आधार कार्डाला
पुरावा म्हणून नुकतीच संसदेनेही संविधानिक मान्यता दिल्यानंतर, आता त्या दृष्टीने नवीन तंत्र विकसित करण्याचे काम सुरू केले आहे.