केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सहाव्यांदा अर्थसंकल्प (Union Budget 2024) सादर करणार आहेत. गुरुवारी निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अखेरचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, कारण त्यानंतर देशभरात लोकसभा निवडणुका पार पडतील. अशा परिस्थितीत सरकार या पार्श्वभूमीवर अनेक घोषणा करू शकते, विशेषत: पगारदार वर्गासाठी काही घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सरकारनं करप्रणालीबाबत अनेक घोषणा केल्या होत्या.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये सादर केलेली नवीन कर व्यवस्था १ एप्रिल २०२३ पासून डीफॉल्ट पर्याय बनली. तथापि, ज्या करदात्यांना अद्याप जुनी कर प्रणाली घ्यायची आहे ते जुन्या कर प्रणालीचाही वापर करू शकतात. गेल्या वर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन आणि जुन्या कर प्रणालीत काही बदल केले होते. यामध्ये नवीन कर प्रणालीमध्ये (New Tax Regime) ५०००० रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचाही समावेश आहे. सार्वत्रिक निवडणुका आणि अर्थसंकल्पाचा काळ जसजसा जवळ येत आहे, तसतशा पगारदार वर्गाच्या सरकारकडून अपेक्षा वाढू लागल्या आहेत.
एनपीएसमध्ये कर सूट मर्यादा वाढवावी
नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) मध्ये कर सूट मर्यादा १,००,००० रुपये करण्याची गरज आहे. हे पाऊल लोकांना नवीन कर प्रणालीकडे येण्यास प्रवृत्त करेल.
होम लोनवरील व्याजात कर सूट
नवीन कर प्रणालीमध्ये गृहकर्जाच्या व्याजावरही कर सूट असावी. गृहकर्जात सूट न मिळाल्यानं सध्या लोक नवीन करप्रणालीकडे येण्यास मोठा विचार करत आहेत. अशा परिस्थितीत लोक नवीन कर प्रणालीकडे येतील.
अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल
गेल्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणाली निवडणाऱ्या व्यक्तींसाठी स्लॅब दरांमध्ये अॅडजस्टमेंट केलं होतं.
- ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही
- ३-६ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर
- ६-९ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर
- ९-१२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर
- १२-१५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर
- १५ लाख आणि त्याहून अधिक उत्पन्नावर ३० टक्के कर