कुशल मनुष्यबळाच्या मागणीपैकी केवळ २.१२ टक्के पुरवठा

एनएसडीसीने २०११ सालच्या जनगणनेनुसार राज्यामध्ये वर्षाला १५,४७,८११ इतकी कुशल मनुष्यबळाची मागणी आहे, पण...

मुंबई : कारखाना तसेच औद्योगिक आस्थापनांमध्ये काम करीत असलेले अकुशल कामगार यांची रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठी व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे हे उद्दिष्ट समोर ठेवून केंद्रात आणि राज्यात कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांची सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र या उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जात असल्याचे स्किल गॅप इंडियाच्या अहवालानुसार समोर आलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे.

नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसडीसी)ने २०११ सालच्या जनगणनेनुसार राज्यामध्ये वर्षाला १५,४७,८११ इतकी कुशल मनुष्यबळाची मागणी असताना प्रत्यक्षात हाती आलेल्या माहितीनुसार मात्र सध्या राज्यात कार्यरत प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता योजनेतून वर्षाकाठी ३२,७३७ व्यक्तींनाच प्रशिक्षण दिले जात आहे. याचाच अर्थ सद्य:स्थितीत राज्यातील कौशल्य योजनेतून केवळ २.१२ टक्के कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा होत आहे.

एनएसडीसीच्या स्किल गॅप अहवालानुसार, २०१२ ते २०२२ पर्यंतच्या १० वर्षांत महाराष्ट्र राज्यात कृषी, बांधकाम, केमिकल, फार्मास्युटिकल, आयटी, मीडिया अशा विविध २१ क्षेत्रांमध्ये १,५४,७८,११५ इतक्या मोठ्या संख्येच्या कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता नोंदविण्यात आली आहे. याउलट २०१५ ते २०१९ या वर्षांदरम्यान महाराष्ट्रातील प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजनेतून प्रशिक्षण मिळालेले मनुष्यबळ केवळ १,३०,९४७ इतकेच आहे.

राज्यातील प्रशिक्षण संस्थांना मिळणारा निधी हा टप्प्याटप्प्याने मिळत असून ही प्रक्रिया अतिशय जाचक आहे. ही प्रक्रिया सोपी झाल्यास अधिकाधिक प्रशिक्षण संस्थांना याचा लाभ घेता येईल आणि सहभाग वाढून कुशल मनुष्यबळ उप्लब्ध होईल. या प्रक्रियेत बदल अपेक्षित आहेत.
- साईनाथ दुर्गे, युवासेना कार्यकारिणी सदस्य