मुंबई : फक्त ६ टक्के कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या ‘रीइम्बर्समेंट’ची प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात राबवत आहेत. ‘रीइम्बर्समेंट’ अंतर्गत परतावा मिळविण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने ६२ टक्के कर्मचारी त्यासंबंधीची माहितीच भरत नाहीत, असे ‘नेल्सन इंडिया’शी संबंधित ‘झेटा एम्प्लॉइज बेनिफीट’च्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.नेल्सन इंडियाने ७ शहरांमधील १९४ कंपन्यांमध्ये हा सर्व्हे केला होता. त्यानुसार १०० टक्के कर्मचारी स्मार्ट फोन वापरतात. त्यापैकी ९० टक्के कर्मचा-यांना ‘रीइम्बर्समेंट’साठी आवश्यक असलेला दावा मोबाइलद्वारेच करण्याची सोय हवी आहे. प्रत्यक्षात मात्र फक्त ६ टक्के कंपन्यांनी ही सोय उपलब्ध केल्याने कर्मचारी हा दावा करीतच नाहीत. ९४ टक्के कंपन्यांची हा दावा भरून घेण्याची सोय कागदपत्रांवर आधारित असल्याने क्लिष्ट व वेळकाढू असल्याचे दिसून आले आहे. ८१ टक्के कंपन्यांकडे अशा प्रकारच्या ‘रीइम्बर्समेंट’ व्यवस्थापन करण्यासाठी विशेष टीम आहे. त्यामध्ये सरासरी ६ कर्मचारी कार्यरत आहेत. पण ३५ टक्के कंपन्यांनी अधिक खर्च व लॉजिस्टिक्स यामुळे ‘रीइम्बर्समेंट’ सुविधा रद्द केली आहे.याखेरीज प्रत्येक पाचपैकी चार कर्मचाºयांना कर वाचविणाºया पर्यायांचीही माहिती नसते. ५६ टक्के कर्मचारी पगार अधिक हाती यावा, यासाठी करविषयक लाभांचा पूर्ण फायदा घेत नाहीत, असेही सर्वेक्षणात दिसून आले आहे.कर्मचाºयांना विविध प्रकारच्या बिलांच्या मोबदल्यात ‘रीइम्बर्समेंट’ दिले जाते. पण बिलांची वैधता तपासणे हे मोठे आव्हान असल्याचे मत ४७ टक्के कंपन्यांनी व्यक्त केले. यामुळेच ७१ टक्के कंपन्यांना प्रत्येक दाव्यावरील प्रक्रियेसाठी किमान आठ दिवसांचा अवधी लागतो. काही कंपन्यांना यासाठी दोन आठवडेही लागतात....म्हणून कर्मचारीलाभ घेत नाहीतभारतात कर्मचाºयांसाठी विविध लाभ देण्यातील प्रशासनात अनेक त्रुटी कायम दिसून येतात. बिलांचे वर्गीकरण करणे, कागदपत्रे तयार करून दावे दाखल करणे यासाठी कर्मचाºयांचा कायम प्रचंड वेळ वाया जातो. त्याचा उत्पादकतेवर परिणाम होतो. यामुळे अनेक कर्मचारी लाभच घेत नाहीत.- रामकी गड्डपती,सह संस्थापक, झेटा स्टडी
फक्त ६ टक्के कंपन्यांचे ‘रीइम्बर्समेंट’ डिजिटल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 02, 2018 2:26 AM