कर्ज पात्रताधारकांंपैकी एकतृतीयांश लोकांनाच

देशात २२ कोटी लोक कर्ज मिळण्यास पात्र आहेत. तथापि, त्यापैकी एकतृतीयांश म्हणजेच केवळ ७.२ कोटी लोकांनाच कर्ज मिळत आहे.

मुंबई : कर्ज मिळण्यास पात्र असलेल्या नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यास देशातील बँका आणि इतर वित्तीय संस्था चांगल्याच अपयशी ठरत असल्याचे एका अहवालात समोर आले. कर्जास पात्र असलेल्यांपैकी केवळ एकतृतीयांश लोकांनाच बँका व वित्तीय संस्था कर्ज देत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. यात बँकांमधील कर्ज वितरणातील त्रुटींवरही प्रकाश टाकत उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.
कर्ज माहिती क्षेत्रात काम करणारी कंपनी ‘ट्रान्सयुनियन सिबिल’ने जारी केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, देशात २२ कोटी लोक कर्ज मिळण्यास पात्र आहेत. तथापि, त्यापैकी एकतृतीयांश म्हणजेच केवळ ७.२ कोटी लोकांनाच कर्ज मिळत आहे. देशातील तब्बल १५ कोेटी पात्र ग्राहक कर्जापासून वंचित आहेत. कर्ज सुविधेपासून वंचित असलेले हे लोक वय आणि उत्पन्न या निकषांनुसार कर्ज मिळण्यास पात्र आहेत. यातील बहुतेकांनी भूतकाळात कर्जही घेतले होते.
कर्जापासून दूर असलेल्या लोकांना क्रेडिट कार्ड, वैयक्तिक कर्ज आणि टिकाऊ ग्राहक वस्तू खरेदी कर्ज या स्वरूपात कर्ज वितरण प्रणालीत सामावून घेतले जाऊ शकते. त्यातून अर्थव्यवस्थेलाही मोठी गती मिळेल.

वितरण व्यापक नाही
अहवालात म्हटले आहे की, जास्तीत जास्त पात्र लोकांना कर्जाच्या सुविधेत सामावून घेण्यासाठी किरकोळ कर्ज देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरण स्वीकारून आता एक दशक होऊन गेले आहे. तरीही कर्ज वितरण व्यवस्था व्यापक होऊ शकलेली नाही.