... तरच काळ्या पैशाला चाप

प्राप्तिकर विवरणाच्या माध्यमातून करदात्यांचे अधिक तपशील मिळविण्यासाठी आयटीआर फॉर्ममध्ये होणाऱ्या बदलाला जरी मोठ्या प्रमाणावर करदात्यांचा विरोध होत असला तरी

मनोज गडनीस, मुंबई
प्राप्तिकर विवरणाच्या माध्यमातून करदात्यांचे अधिक तपशील मिळविण्यासाठी आयटीआर फॉर्ममध्ये होणाऱ्या बदलाला जरी मोठ्या प्रमाणावर करदात्यांचा विरोध होत असला तरी, वैयक्तिक विरोध सोडून काळापैसा शोधण्यासाठी अशा प्रकारची सखोल माहिती घेणे हे देशहिताचे असल्याने त्याला विरोध करणे चुकीचे असल्याचे मतही आर्थिक वर्तुळात आता व्यक्त होत आहे.
देशातील करदात्यांची संख्या वाढविण्यावर भर देतानाच, कर दात्यांचे आर्थिक प्रोफाईल समजावे तसेच एकूणच काळ््या पैशाच्या कारवायांना चाप लागावा अशा व्यापक हेतूने नव्या आयटीआर फॉर्मची रचना करण्यात आली आहे.
करदात्याने त्याच्या परदेशी दौऱ्याच्या तपशिलापासून ते त्याच्या सर्व बँक खात्याचा तपशील देणे अशा अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आला. परंतु, गोपनीयतेत हस्तक्षेप या मुद्यावरून लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध केल्याने सरकारनेही दोन पाऊले मागे जात ही नवी प्रणाली लांबणीवर टाकण्याची कार्यवाही सुरू केली.
करदात्यांच्या माहितीपेक्षाही सरकारला या माध्यमातून मोठी माहिती हाती लागली असती आणि काळ््या पैशाविरोधातील मोहीम तीव्र करणे शक्य झाले असते.
एकीकडे काळ््या पैशाच्या मुद्यावर मोदी सरकारने सुरू केलेल्या उपाययोजनांना पाठिंबा मिळत असतानाच, समाजातील एका मोठ्या वर्गाने याला विरोध करणे देशहिताचा नसल्याचे मत अर्थतज्ज्ञ एस.गौरवशंकर यांनी व्यक्त केले.