बार्ने/नवी दिल्ली : भारतीयांच्या स्वीस बँकांत असलेल्या खात्यांचा तपशील ताबडतोब उपलब्ध होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. स्वीत्झर्लंड संसदेच्या महत्त्वाच्या समितीने स्वीत्झर्लंड व भारत यांच्यात असा करार करायला मान्यता दिली.या करारानुसार दोन देशांत खात्यांच्या माहितीची देवाण-घेवाण आपोआप होऊ शकेल. या समितीचे नाव कमिशन फॉर इकॉनॉमिक अफेअर्स अँड टॅक्सेस आॅफ द कौन्सिल आॅफ स्टेटस्, असे आहे. समितीने या नियोजित कराराला मान्यता दिली, तसेच इतर ४० देशांशीही तो होणार आहे. मान्यता देताना समितीने वैयक्तिक कायद्यांच्या दाव्यांच्या तरतुदींना बळकट करण्याचीही सूचना केली आहे. या कराराचा प्रस्ताव आता स्वीत्झर्लंड संसदेच्या २७ नोव्हेंबरपासून सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात वरिष्ठ सभागृहाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. स्वीत्झर्लंडमधील बँकांमध्ये ज्यांनी काळा पैसा ठेवला आहे, त्यांचा तपशील सतत मिळण्यास या कराराने मदत होणार आहे. या तपशिलात खात्याचे व खातेदाराचे नाव, पत्ता, जन्मदिनांक, कर ओळखीचा क्रमांक, व्याजदर, लाभांश, विमा पॉलिसीज्चे मिळालेले पैसे, खात्यांतील जमा रक्कम व आर्थिक मालमत्ता विकून मिळालेला पैसा यांचा समावेश आहे.भारत आणि स्वीत्झर्लंडमध्ये पुढील वर्षापासून आर्थिक खात्यांच्या तपशिलाच्या माहितीची देवाण-घेवाण आपोआप होर्ईल, अशा या कराराची मोठी प्रतीक्षा होती. या माहितीची पहिली देवाण-घेवाण २०१९ मध्ये होईल. या कराराला संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने (नॅशनल कौन्सिल) गेल्या सप्टेंबरमध्ये मान्यता दिली होती.भ्रष्टाचार आणि इतर जोखमीचे मुद्दे उपस्थित करून प्रमुख अतिउजव्या राजकीय पक्षांनी भारत आणि इतर देशांशी स्वीत्झर्लंडशी होणाºया या कराराला आक्षेप घेतला होता. परंतु हे आक्षेप नॅशनल कौन्सिलमध्ये बहुमताने फेटाळण्यात आले.वरिष्ठ सभागृहातून एकदा या कराराला मान्यता मिळाली की भारत आणि स्वीत्झर्लंड यांच्यात खात्यांच्या तपशिलाच्या माहितीची देवाण-घेवाण आपोआप होण्याचा मार्ग खुला होईल. या मान्यतेनंतर या कराराला कोणत्याही सार्वमताची गरज राहणार नाही. याचा अर्थ असा की मान्यतेनंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अजिबात विलंब होणार नाही.भारतात काळ्या पैशांच्या प्रश्नावर मोठी चर्चा होत असते आणि स्वीत्झर्लंडमध्ये हा पैसा सहजपणे ठेवता येतो व त्याला तसे संरक्षणही आहे, असे प्रदीर्घ काळापासून मानले जाते.>अशी असेल देवाण-घेवाणसमजा भारतीयांचे स्वीत्झर्लंडमध्ये बँकेत खाते आहे. ती बँक तेथील अधिकाºयांना त्याचा तपशील देईल. स्वीस अधिकारी ती माहिती आपोआप भारतातील अधिकाºयांना पाठविली जाईल. तेथे त्या व्यक्तीचा तपशील अभ्यासला जाईल.कर चुकविला आहे का हे तपासण्यासाठी भारत व स्वीत्झर्लंडसह जवळपास १०० देशांनी अॅटोमॅटिक एक्स्चेंज आॅफ इन्फर्मेशन ही जागतिक प्रमाण व्यवस्था अवलंबिण्याचे ठरविले आहे. या प्रणालीमुळे स्वीत्झर्लंडमध्ये तेथील खातेदारांच्या बँक खात्याची गोपनीयता अबाधित राहील.
स्विस बँकेतील तपशील भारताला मिळण्याचा मार्ग खुला, २०१९ मध्ये होणार पहिली देवाण-घेवाण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 20, 2017 4:46 AM