ज्येष्ठांच्या कल्याण निधीसाठी 'पीएफ'चे पैसे देण्यास विरोध

नोकरदार कामगार-कर्मचार्‍यांच्या प्रॉव्हिडंट फंड खात्यांत सात वर्षांहून अधिक काळ कोणीही दावा न करता पडून असलेले पैसे ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधीत वळविण्यास कामगार संघटनांनी विरोध केला

 नवी दिल्ली : नोकरदार कामगार-कर्मचार्‍यांच्या प्रॉव्हिडंट फंड खात्यांत (पीएफ) सात वर्षांहून अधिक काळ कोणीही दावा न करता पडून असलेले (अनक्लेम्ड) पैसे केंद्र सरकार स्थापन करणार असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधीत वळविण्यास कामगार संघटनांनी विरोध केला असून, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) केंद्रीय विश्‍वस्त मंडळाच्या मंगळवारी येथे झालेल्या बैठकीतून सभात्याग करून मंडळावरील केंद्रीय कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी याचा निषेध नोंदविला.
केंद्रीय श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधीचा विषय चर्चेला आल्यावर मंडळावरील केंद्रीय कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी त्यास कडाडून विरोध करुन सभात्याग केला. बाहेर निषेधाच्या घोषणाही दिल्या. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी यंदा अर्थसंकल्प मांडताना ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधी स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्याचाच पुढचा भाग म्हणून वित्त मंत्रालयाने या निधीसाठी कशाकशातून पैसे वळते करून घेता येतील याविषयीची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), पोस्टातील बचत खाती, पुनरावर्ती (रिकरिंग) खाती व राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (एनएससी) यामध्ये सात वर्षांहून अधिक काळ कोणीही दावा न करता पडून असलेली रक्कम या कल्याण निधीसाठी वर्ग करण्याचे अधिकार संबंधितांना देण्यात आले.
या खात्यांमधील पैसे कल्याण निधीत प्रत्यक्ष वर्ग करण्यापूर्वीच्या दोन महिन्यांत खातेदाराला टेलिफोन, ई-मेल किंवा लेखी पत्र पाठवून खात्याचे व्यवहार करण्याची सूचना दिली जाईल, असेही या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क) हा कामगारांवर घोर अन्याय आहे. हा कामगारांचा पैसा आहे. तो सरकार तथाकथित कल्याण निधीत कसा काय वर्ग करू शकते. आमचा याला ठाम विरोध आहे. - रमण पांडे, इंटक नेते पीएफच्या खात्यांमध्ये कोणीही दावा न केलेले असे पैसे कसे काय असू शकतात? सरकारची ही अधिसूचना पूर्णपणे बेकायदा आहे.
- डी.एल. सचदेव, आयटक