पीएनबी घोटाळ्यातील सीईओंचे सर्व अधिकार काढण्याचे आदेश

अलाहाबाद बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तसेच व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) तसेच पंजाब नॅशनल बँकेच्या माजी प्रमुख उषा अनंतसुब्रमण्यन यांचे सर्व अधिकार काढून घेण्याचे आदेश केंद्र सरकारने अलाहाबाद बँकेच्या व्यवस्थापनास दिले आहेत.

नवी दिल्ली : अलाहाबाद बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तसेच व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) तसेच पंजाब नॅशनल बँकेच्या माजी प्रमुख उषा अनंतसुब्रमण्यन यांचे सर्व अधिकार काढून घेण्याचे आदेश केंद्र सरकारने अलाहाबाद बँकेच्या व्यवस्थापनास दिले आहेत. पंजाब नॅशनल बँकेतील १३,४०० कोटी रुपयांच्या महाघोटाळ्यात त्यांचा सहभाग असल्याच्या आरोपावरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. पीएनबीच्या दोन कार्यकारी संचालकांचे अधिकार काढून घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने ही कारवाई केली. वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार यांनी यासंबंधीची माहिती पत्रकारांना दिली. पीएनबी घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने पहिले आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर काहीच तासांत राजीव कुमार यांनी ही घोषणा केली. नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोकसी यांनी पंजाब नॅशनल बँकेत घोटाळा केला, तेव्हा उषा अनंतसुब्रमण्यन बँकेच्या प्रमुख होत्या. या घोटाळ्यात सुब्रमण्यन यांचा सक्रिय सहभाग होता, असे चौकशीतून समोर आले असून त्यांच्या सहभागाचे विस्तृत विवरण सीबीआयच्या आरोपपत्रात देण्यात आले आहे.
अनंतसुब्रमण्यन या २०१५ ते २०१७ या काळात पीएनबीच्या एमडी व सीईओ होत्या. पीएनबी घोटाळ्यात त्यांची सीबीआयने अलीकडेच चौकशीही केली होती. पीएनबीचे कार्यकारी संचालक के. व्ही. ब्रह्माजी राव आणि संजीव शरण यांचेही नाव आरोपपत्रात असून त्यांचेही
अधिकार काढण्याचे आदेश वित्त मंत्रालयाने दिले आहेत. याशिवाय पीएनबीच्या महाव्यवस्थापक (आंतरराष्ट्रीय कामकाज) नेहल आहाद यांचे नावही आरोपपत्रात आहे. राजीव कुमार यांनी सांगितले की, या आरोपींना मंत्रालयाने १० दिवसांपूर्वी कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानुसारच आता ही कारवाई करण्यात आली आहे.
>नीरव मोदीसह २२ जणांवर आरोपपत्र
पीएनबी घोटाळ्यात सीबीआयने मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयात दाखल केलेल्या पहिल्या आरोपपत्रात या घोटाळ्याचा सूत्रधार नीरव मोदी याच्यासह २२ जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. नीरवची पत्नी अ‍ॅमी आणि त्याचा मामा मेहुल चोकसी यांची नावे मात्र आरोपपत्रात नाहीत. या प्रकरणातील पहिल्या एफआयआरवरून हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. हे आरोपपत्र डायमंड आर यूएस, सोलार एक्स्पोर्टस् आणि स्टेलर डायमंडस् या कंपन्यांना देण्यात आलेल्या ६,४९८.२० कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर हमीपत्र प्रकरणाच्या खटल्याशी संबंधित आहे.