गेल्या काही दिवसापासून बंद पडलेल्या जेट एअरवेज कंपनीबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. जेट एअरवेजला जालान कलरॉक कन्सोर्टियमकडे हस्तांतरित करण्याचा NCLAT चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. जेट एअरवेजच्या रिझोल्यूशन प्लॅनला कायम ठेवत एनसीएलटीच्या निर्णयाविरुद्ध एसबीआय आणि इतर कर्जदारांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून जेट एअरवेज या बंद पडलेल्या विमान कंपनीचे लिक्विडेशन करण्याचे आदेश दिले.
सरकारी भरतीचे नियम मध्येच बदलता येणार नाहीत,सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
आपल्या विशेष घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी बंद पडलेल्या जेट एअरवेजच्या मालमत्तेची विक्री करण्याचे आदेश दिले. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाचा जेट एअरवेजची योजना कायम ठेवण्याचा आणि त्यांची मालकी जालान कलरॉक कन्सोर्टियमकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय नाकारला.
खंडपीठाच्या वतीने निकाल देताना न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी एनसीएलटीच्या निर्णयाविरुद्ध एसबीआय आणि इतर कर्जदारांची याचिका स्वीकारली. जेट एअरवेजचा ठराव जेकेसीच्या बाजूने ठेवण्याच्या निर्णयाला याचिकेत विरोध आहे.
कोर्टाने म्हटले की,'विमान कंपनीचे लिक्विडेशन हे कर्जदार, कामगार आणि इतर भागधारकांच्या हिताचे आहे. लिक्विडेशन प्रक्रियेत कंपनीची मालमत्ता विकून मिळालेल्या पैशातून कर्ज फेडले जाते. या निर्णयाबद्दल खंडपीठाने NCLAT ला फटकारले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला, जो न्यायालयाला कोणत्याही प्रकरणामध्ये किंवा प्रलंबित प्रकरणात संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आदेश आणि आदेश जारी करण्याचा अधिकार देतो. NCLAT ने १२ मार्च रोजी बंद पडलेल्या एअरलाइनच्या रिझोल्यूशन प्लॅनचे समर्थन केले आणि तिची मालकी JKC कडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली.