दोन लाख हेक्टर वनक्षेत्रावर अतिक्रमण!

वनहक्क कायद्याचा फायदा घेण्यासाठी वनजमीन बळकावणाऱ्या टोळ्या राज्यात कार्यरत झाल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षात या टोळ््यांनी २ लाख २४ हजार हेक्टर वनजमिनीवर

नीलेश शहाकार, बुलडाणा
वनहक्क कायद्याचा फायदा घेण्यासाठी वनजमीन बळकावणाऱ्या टोळ्या राज्यात कार्यरत झाल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षात या टोळ््यांनी २ लाख २४ हजार हेक्टर वनजमिनीवर अतिक्रमण केले असून त्या तुलनेत वनविभागाकडून केवळ २७ हजार हेक्टरवरील अतिक्रमण हटविण्यात आले आहे.
अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत जंगलवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम २००६ च्या अंतर्गत आदिवासींना कसण्यासाठी वनजमीन उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या शासकीय धोरणाचा गैरफायदा घेत वनजमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असल्याचे चित्र आहे. वनहक्क कायद्याअंतर्गत केलेल्या कारवायाचे दावे तपासण्याची कार्यवाही क्षेत्र पातळीवर संथ गतीने सुरु असल्यामुळे नामंजुर दाव्यांमधील अतिक्रमण हटविण्याची कामे प्रलंबित असल्याचे चित्र आहे.
वन विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१२-१३ मध्ये ८४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर अतिक्रमण अस्तित्वात होते. त्याच वर्षी ३ हजार ३६९ हेक्टरपर्यंत अतिक्रमण वाढले. यानंतर अतिक्रमणे करणाऱ्यांची स्पर्धाच लागली. २०१४-१५ मध्ये ५ हजार १५२ हेक्टर क्षेत्रावर अतिक्रममण झाले आहे. आॅक्टोबर २०१५ च्या अहवालानुसार वनजमिनींवरील अतिक्रमणाचे क्षेत्र २ लाख २४ हजार १८३ हेक्टरवर पोहोचले आहे.
अतिक्रमण हटाव मोहीम मंदावली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने वन जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यास मनाई केली होती, या पृष्ठभूमिवर अतिक्रमणे हटविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
या कारवाईचे सुसुत्रीकरण व त्यावर प्रशासकीय नियंत्रणासाठी विविध पातळीवर समित्याही स्थापन करण्यात आल्या. दरम्यान, शासनाने २००२ मध्येच तीन परिपत्रके काढून अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, नवबौद्ध, तसेच दारिद्र रेषेखालील श्रेणीत येणाऱ्या लोकांनी वनजमिनींवर केलेली अतिक्रमणे हटवण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यामुळे वन विभागाने अतिक्रमण हटविण्याची हाती घेतलेली मोहीम मंदावली.