नवी दिल्ली- माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. आर्थिक समस्यांनी ग्रस्त असलेलं मोदी सरकारला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(आरबीआय)च्या पैशांवर डल्ला मारायचा आहे. पी. चिदंबरम यांनी इंदुरमधल्या प्रेस क्लबमध्ये एका कार्यक्रमात यावर भाष्य केलं आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे आर्थिक पेचात सापडलेल्या सरकारची आता आरबीआयच्या आरक्षित पैशावर नजर आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सरकारला पैशाची गरज आहे.
सरकारची गेल्या साडेचार वर्षांत आरबीआयबाबत कोणतीही तक्रार नव्हती. परंतु आता सरकारला आरबीआयचा त्रास होत आहे. आरबीआयमुळे सरकारला मोकळ्या हातानं पैसा उधळता येत नाहीये. सध्या तरी सरकार पैसे मिळवण्यासाठी हापापलेलं आहे. कारण त्यांच्या तिजोरीतील पैसा कमी झाला असून, वित्तीय तूट वाढत आहे. त्यामुळे सरकार आरबीआयला त्रास देऊन त्याचा पैसा मिळवू पाहतं आहे. मोदी सरकार लालची आहे. आरबीआयनं आरक्षित ठेवलेला पैसा त्यांना बळकावयाचा आहे. त्यासाठीच सरकार आरबीआयला अधिनियम 7 कायद्याची भीती दाखवून पैसा मिळवण्यासाठी दबाव वाढवत आहे. आरबीआय संचालक मंडळाच्या 19 नोव्हेंबर रोजी होणा-या बैठकीवरही पी. चिदंबरम यांनी भाष्य केलं आहे.
RSS is a political org. If Congress party in MP in their manifesto has said it will put an end to this practice, I see nothing wrong with that. Governments servants as long as they are working in govt shouldn't openly associate with a political party: Congress's P Chidambaram pic.twitter.com/14RinugpsI
— ANI (@ANI) November 11, 2018
या बैठकीत तर सरकारनं आरबीआयच्या संचालक मंडळावर दबाव टाकून एखादा प्रस्ताव मंजूर केला, तर केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर असलेल्या ऊर्जित पटेलांकडे फक्त दोनच पर्याय शिल्लक राहतील. एक त्यांनी मूग गिळून गप्प राहून केंद्रीय बँकेचा पैसा सरकारला द्यावा किंवा स्वतःच्या पदाचा राजीनामा द्यावा. या दोन्हीपैकी कोणतीही कृती देशासाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे सरकारला सद्बुद्धी सुचावी, जेणेकरून ते आरबीआयवर दबाव टाकून कोणताही प्रस्ताव मंजूर करून घेणार नाहीत. गेल्या 70 वर्षांत पहिल्यांदाच कोणत्या तरी सरकारनं म्हटलं आहे की, आरबीआयचे गव्हर्नर हे एक कर्मचारी आहेत. विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी यांना दिलेल्या भरमसाट कर्जावरही पी. चिदंबरम यांनी टीका केली आहे.