प्राची देशमुखफिनान्शिअल लिटरसी कोच
लाेकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : महिलांना अधिक प्रभावी करून अर्थव्यवस्थेमध्ये त्यांचा प्रभाव वाढावा यासाठी सरकारने महिला आणि मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी अर्थसंकल्पामध्ये तीन लाख कोटी रुपयांच्या विविध तरतुदी केल्या आहेत.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महिला सक्षमीकरणासह महिलांना अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचे स्थान देण्यासाठीच्या आपल्या घोषणेचा पुनरुच्चार केला. यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये महिलांसाठी विविध योजनांमध्ये भरपूर आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. कामकरी महिलांमध्ये वाढ होत आहे. यामधून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होत असल्याचे दिसून येते.
नोकरदार महिलांसाठी होस्टेलमहिलांना नोकरीच्या अधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात, त्याचबरोबर त्यांना अधिकाधिक सुविधा मिळाव्यात यासाठी सरकार नोकरदार महिलांसाठी होस्टेल सुरू करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आपल्या भाषणामध्ये केली. आपल्या गावापासून दूर जाऊन नोकरी करणाऱ्या महिलांना राहण्याच्या जागेची अडचण येत असते. ही अडचण ओळखून त्यांना या कारणामुळे नोकरी गमवावी लागू नये या हेतूने होस्टेलची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पाळणाघरे सुरू करण्याची योजना आहे. ज्यामुळे महिलांना नोकरी करताना फारशा अडचणी जाणवणार नाहीत. यासाठी कंपन्या, आस्थापना आणि महिलांचे गट यांचे साहाय्य घेण्यात येणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
आरोग्य, निवारा, उद्योजकतेला प्रोत्साहनहा अर्थसंकल्प महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी, आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने सकारात्मक बदल घडविण्याच्या निश्चित प्रयत्न करेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. सार्वजनिक रुग्णालयांसाठी वाढीव निधीच्या तरतुदी सोबत महिलांसाठी मोफत, अनुदानित आरोग्य तपासण्यांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासा मानस या अर्थसंकल्पाद्वारे व्यक्त करण्यात आला आहे. गर्भाशय कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी ९-१४ वयोगटातील मुलींच्या लसीकरणास प्रोत्साहन देणे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. महिला उद्योजकतेसाठी राखीव कर्ज वाटप मुद्रा योजना केवळ महिला उद्योजकांसाठी ठेवण्याचा निर्णय महिलांना व्यवसायाच्या क्षेत्रात प्रगती करण्याची संधी देणारा ठरू शकतो. ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत महिलांना संयुक्त मालकीतून घरे दिली जाणार आहे. लखपती दीदी योजनांच्या माध्यमातून महिलांचे आर्थिकदृष्ट्या सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
महिलांसाठी आश्वासक; अंमलबजावणी महत्त्वाची
महिला आणि मुलींना लाभ देणाऱ्या योजनांसाठी तीन लाख कोटींहून अधिक रक्कम राखीव असून, योजनांमध्ये वसतिगृहे, क्रेच आणि स्कीलिंग यांसारखे महिलांचे उपक्रम जेंडर डायव्हर्सिटीला प्राधान्य देण्यासाठी आणि रोजगार संधींमध्ये सहभागाला चालना देण्याचे कार्य करतील. मायक्रोफायनान्स कर्जाची मागणी वाढवण्यासाठी महिलांच्या नेतृत्वाखालील युनिट्सना प्राधान्य देण्यात येईल. मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या महिलांना कमी मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल. अर्थसंकल्पात महिलांना फायदा होण्याच्या उद्देशाने आश्वासक उपायांचा समावेश आहे. तथापि, या योजनांचे यश, प्रभावी अंमलबजावणी, देखरेख आणि भेडसावणाऱ्या व्यावहारिक आव्हानांना तोंड देण्यावर अवलंबून असेल. अर्थपूर्ण प्रभाव पाडण्यासाठी धोरणे केवळ सुव्यवस्थित नसून ती वास्तविक गरजांकडे लक्ष देऊन अंमलात आणली जात आहेत, याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.