पान १ - बजेटला कात्री

बजेटला ४० टक्के कात्री!
- आर्थिक बेशिस्तीला वित्त विभागाचा लगाम

मुंबई / अतुल कुलकर्णी : येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर योजना राबविण्यासाठी प्रत्येक विभाग जोरदार कामाला लागलेला असताना वित्त विभागाने मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी खर्च करता येणार नाही, असे आदेश बजावले आहेत. शिवाय कागदोपत्री खर्च झाल्याचे दाखवू नका, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टिमद्वारेच आलेली बिले मंजूर करा, अशा अनेक सूचना करीत आर्थिक बेशिस्तीला लगाम लावण्याचे काम देखील वित्त विभागाने केले आहे.
या निर्णयामुळे आता कोणत्याही विभागाला अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ६० टक्क्यांच्या मर्यादेतच निधी मिळणार आहे. २०१४-१५ च्या पहिल्या आठ महिन्यांकरिता म्हणजेच नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंतचाच खर्च यामुळे करता येईल. डिसेंबरच्या आत नवीन सरकार सत्तेवर येणे अपेक्षित आहे.
सन २०१४-१५च्या अर्थसंकल्पात अशा काही बाबी आहेत की, त्यासाठी नवीन
पद निर्मिती आवश्यक आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय ही पद निर्मिती करता येणार नाही, असेही या आदेशात स्पष्ट केल्यामुळे नवीन भरतीवर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदाने वितरित करण्यापूर्वी संबंधित संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणार्‍या रकमांचा आढावा घ्या, त्या रकमा आधी वसूल करा आणि मगच उर्वरित अनुदान वितरित करा, असेही त्यात म्हटले आहे. याचा फटका राज्यातील अनेक महापालिका, नगरपालिकांना बसणार आहे. कारण अनेकांकडे मिळणार्‍या अनुदानापेक्षा राज्य सरकारचे देणे जास्त आहे.
-----------
वित्त विभागाचे अन्य काही आदेश -
- शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थ्यांची बिले, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टिमद्वारेच द्या.
- बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय, तांत्रिक आणि सचिव समितीची मान्यता असल्याशिवाय बिले देऊ नयेत. या विभागाला ठेव स्वरूपात निधी देऊ नये.
- विविध शासकीय, प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी त्यांच्याकडून पूर्वी दिलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे मिळाल्याशिवाय नवीन अनुदान देऊ नका.
- विविध कारणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे हस्तांतरित करून तांत्रिकदृष्टीने खर्च झाल्याचे दाखवू नये. तसे केल्यास ती वित्तीय अनियमिततेची गंभीर बाब ठरेल.
------------
आमदार निधी वाचला!
विविध विभागांना आर्थिक शिस्त लावणार्‍या वित्त विभागाच्या तावडीतून आमदार निधीची मात्र सहीसलामत सुटका झाली आहे. बजेटच्या ६० टक्के खर्च करण्याचा नियम आमदार निधीला लागू नाही. आमदारांचा निधी मात्र १०० टक्के वितरित केला जाणार आहे. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये येणार्‍या आमदारांना नव्याने चार महिन्यांसाठी वेगळा निधी वित्त विभागाला द्यावा लागणार आहे.