आता पॅन-आधार कार्डशिवाय 'या' योजनांचा लाभ घेता येणार नाही, जाणून घ्या सविस्तर... 

जर तुम्हाला या योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुम्हाला या योजनांतर्गत खाते उघडण्यासाठी पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड द्यावे करावे लागणार आहे.

नवी दिल्ली : देशात केंद्र सरकारद्वारे सुरू करण्यात येणाऱ्या छोट्या बचत योजनांमध्ये तुम्ही गुंतवणूक करत असाल तर आता तुम्हाला काही महत्त्वाच्या गोष्टींची माहिती असणे गरजेचे आहे. अन्यथा तुम्हाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. कारण, सरकारने या छोट्या बचत योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लोकांना आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड जमा करणे बंधनकारक केले आहे. म्हणजेच, आता सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धी योजना यांसारख्या छोट्या बचत योजनांसाठीही तुम्हाला आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड जमा करावे लागणार आहे.

जर तुम्हाला या योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुम्हाला या योजनांतर्गत खाते उघडण्यासाठी पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड द्यावे करावे लागणार आहे. तसेच, जर तुमचे आधीच खाते असेल आणि तुम्ही पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड नंबर दिला नाही, तर तुमचे खाते बंद केले जाईल. यासोबतच, या खात्यांचे व्यवहारही बंद केले जातील. दरम्यान, या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आधी आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड सादर करण्याची गरज नव्हती. मात्र आता सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 1 एप्रिलपासून आधार कार्ड आणि पॅनकार्ड जमा करणे आवश्यक आहे.

सहा महिन्यांत आधार नंबर द्यावा लागेल
एखाद्या व्यक्तीकडे आधार कार्ड नसेल, तर ते पर्याय म्हणून आधार नोंदणी स्लिप किंवा नावनोंदणी क्रमांक देऊ शकतात. खाते उघडल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत तुम्हाला आधार कार्डची प्रत आवश्यक आहे. जर एखादी व्यक्ती 6 महिन्यांच्या आत त्यांचे आधार कार्ड जमा करू शकली नाही, तर त्यांचे बचत योजना खाते गोठवले जाईल आणि आधार नंबर देईपर्यंत ते पुन्हा उघडले जाणार नाही.

पॅन कार्ड 2 महिन्यांत द्यावे लागेल
याशिवाय, लहान बचत योजनांतर्गत खाते उघडण्यासाठी पॅन कार्ड किंवा फॉर्म 60 सादर करणे आवश्यक आहे. हे डॉक्युमेंट सादर करण्यात अयशस्वी झाल्यास दोन महिन्यांत पॅन कार्ड जमा होईपर्यंत गुंतवणूक खाते गोठवले जाईल. तसेच, पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेला इतर कागदपत्रे देखील आवश्यक असू शकतात.

यामागे सरकारचा उद्देश काय?
देशातील फसवणूक रोखण्यासाठी आणि छोट्या बचत योजनांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी भारत सरकारने आधार आणि पॅन कार्ड जमा करणे अनिवार्य केले आहे. आधार आणि पॅन कार्डला छोट्या बचत योजनांशी जोडून ​कोणतीही खोटी माहिती काढून टाकणे आणि गुंतवणूकदारांसाठी डेटाबेस तयार करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.