मोदी सरकार अडकलं एनपीएच्या जाळ्यात; संसदीय समितीला 'रघुरामा'चे स्मरण

संसदीय मूल्यांकन समितीचे अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी यांनी केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना हजर होण्यास सांगितलं आहे.

नवी दिल्ली- संसदीय मूल्यांकन समितीचे अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी यांनी केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली आहे. संसदीय समिती देशात उद्भवलेल्या एनपीए(नॉन परफॉर्मिंग असेट)च्या संकटाला तोंड देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. या समितीनं 7 ऑगस्ट रोजी रघुराम राजन यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यामुळे रघुराम राजन लवकरच या समितीपुढे हजर राहण्याची शक्यता आहे. तसेच या एनपीएच्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी मदत करावी, अशी आशाही संसदीय मूल्यांकन समितीनं रघुराम राजन यांच्याकडे पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे.

दुसरीकडे रघुराम राजन यांचा रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा कार्यकाळ 2016मध्ये संपुष्टात आला. परंतु केंद्रानं त्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. त्यानंतर रघुराम राजन यांनी अमेरिकेतल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये रिसर्चर म्हणून नोकरी स्वीकारली. रघुराम राजननंतर केंद्र सरकारनं ऊर्जित पटेल यांना नवे गव्हर्नर म्हणून नियुक्त केलं. सूत्रांच्या माहितीनुसार, संसदीय मूल्यांकन समितीला रघुराम राजन यांच्या क्षमतेवर विश्वास आहे. त्यामुळेच एनपीएशी दोन हात करण्यास रघुराम राजन निर्णायक ठरतील, अशी संसदीय समितीला आशा आहे.

विशेष म्हणजे राजन यांना पत्रातून असंही कळवण्यात आलं आहे की, ते संसदीय समितीसमोर हजर होऊ शकत नसल्यास त्यांनी त्यांचं उत्तर लिखित स्वरूपात समितीला पाठवावं. मुरली मनोहर जोशींनी पत्रात म्हटलंय की, रघुराम राजन यांनी एनपीएवर लिखित स्वरूपात उत्तर द्यावे आणि एनपीएवर कशा प्रकारे तोडगा काढू शकतो, केंद्रानं ही समस्या सोडवण्यासाठी कोणत्या दिशेनं कार्य केलं पाहिजे, याचंही मार्गदर्शन करावं. सुब्रमण्यम समितीनंही रघुराम राजन यांनी एनपीएची समस्या अचूक हेरली होती, असंही स्पष्ट केलं आहे.