- रूपेश खैरी, वर्धा
शासकीय संकलन केंद्रावर मिळणारे कापसाचे देयके आता शेतकऱ्यांना ‘आॅनलाईन’ मिळणार आहेत. आर्थिक विवंचनेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नगदी देयकाची कुठलीच सोय नाही. यामुळे नाईलाजाने खासगी व्यापारी वा खेडा खरेदीचा मार्ग पत्करावा लागणार आहे.
या अर्थाने देयकाची नवी पद्धत व्यापाऱ्यांच्या पथ्यावर पडण्याची भीती आहे. बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर सीसीआयची खरेदी सुरू झाली. या केंद्रांवर कापूस आणणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून त्यांचा सातबारा, आधार कार्ड व बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स घेतली जात आहे. ही कागदपत्रे घेताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या कापसाचे पैसे आॅनलाईन त्यांच्या बँकेच्या खात्यात जमा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या पद्धतीला आरटीजीएस (रियल टाईम ग्रॉस मनी सिस्टम) असे नाव देण्यात आले आहे. रक्कम बँकेत जमा करण्याकरिता किमान आठ दिवस लागतील असे सांगण्यात येत आहे. यापेक्षा अधिक कालावधी लागण्याचीही शक्यता वर्तविली आहे. धनादेश गहाळ होत असल्याच्या तक्रारी आल्याने हा निर्णय घेतला.
शेतकऱ्यांचा पैसा थेट त्यांच्या हाती जावा हा हेतू ठेवून ही पद्धत अंमलात आणली आहे. सध्या ती अडचणीची ठरत असली तरी येत्या दिवसात ती लाभाची ठरणार आहे. शेतकऱ्याचा सातबारा व बँकेचे खाते एकाच नावाने असणे अनिवार्य आहे. अन्यथा अडचण निर्माण होऊ शकते. आठ दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम गोळा करण्याचा प्रयत्न आहे.
-डॉ. एन.के. हिराणी,
व्यवस्थापक, पणन महासंघ
आॅनलाईन कापूस देयके व्यापाऱ्यांच्या पथ्यावर
शासकीय संकलन केंद्रावर मिळणारे कापसाचे देयके आता शेतकऱ्यांना ‘आॅनलाईन’ मिळणार आहेत. आर्थिक विवंचनेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नगदी देयकाची कुठलीच सोय नाही.
By admin | Published: November 20, 2015 01:47 AM2015-11-20T01:47:02+5:302015-11-20T01:47:02+5:30