विद्याधर अनास्कर बँकिंगतज्ज्ञखासगी क्षेत्रातील येस बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतर बँकांमधील ठेवींच्या सुरक्षिततेबाबत वाचकांनी मला अनेक प्रश्न विचारले. त्यामध्ये नुकतीच वाढलेली रु.५ लाखांची ठेव मर्यादा ही जुन्या ठेवींनाही लागू आहे का? बँकांनी विम्याचा हप्ता भरला नाही तर? जास्तीत जास्त ठेवी सुरक्षित करावयाच्या असतील तर गुंतवणूक नेमकी कशी केली पाहिजे? या पार्श्वभूमीवर बँकांमधील ठेवींना असलेल्या विमा संरक्षण कायद्यातील तरतूदी समजून घेतल्यास योग्य नियोजनाद्वारे आपल्या कुटुंबाच्या जास्तीत जास्त ठेवी सुरक्षित करता येतील.भारतातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, लोकल एरिया बँका, पेमेंट बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, रिजनल रुरल बँका, परदेशी बँकांच्या भारतातील सर्व शाखा, नागरी सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका इ. सर्व बँकांमधील ठेवींना विमा संरक्षणाची मर्यादा लागू होते. ज्यांना रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग व्यवसायाचा परवाना दिलेला नाही, अशा सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना विम्याचे संरक्षण उपलब्ध नाही.
दि. ४ फेब्रुवारी २०२० पासून या बँकांमधील रु.५ लाखापर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. विमा संरक्षणाची मर्यादा ही दि. ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी रु.१ लाखांवरून वाढवून रु.५ लाखांपर्यंत केलेली असली तरी त्यापूर्वी ठेवलेल्या ठेवींनाही रु.५ लाखांपर्यंतचे संरक्षण आज रोजी उपलब्ध आहे. सदर मर्यादा ही बँकांमधील बचत खाती, चालू खाती, मुदत ठेवी, रिकरिंग खाती, रोखपत मर्यादा खात्यांवरील क्रेडिट बॅलन्स, बँक गॅरंटी अथवा लेटर आॅफ क्रेडिट मंजूर करताना खातेदारांकडून घेतलेली सुरक्षित ठेव या सर्व ठेवींवरील देय व्याज अशा सर्व प्रकारच्या एकत्रित रकमेवर रु.५ लाखांपर्यंत विमा संरक्षण मिळते. मात्र, परदेशी सरकारच्या भारतातील बँकांमधून असलेल्या ठेवी, केंद्र व राज्य सरकारच्या ठेवी, आंतर बँक ठेवी, भू-विकास बँकेच्या राज्य बँकेमधील ठेवी, भारताबाहेर स्वीकारलेल्या ठेवींपोटी देय असणारी रक्कम इ. रकमांना ठेव विमा महामंडळाचे संरक्षण मिळत नाही.
संरक्षण मिळालेली रक्कम ही बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतर मिळत नसून, ज्यावेळी रिझर्व्ह बँक बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करते म्हणजेच ती बँक अवसायनात काढली जाते. तेव्हाच संबंधित बँकेतील ठेवीदारांना विम्याची रक्कम कायद्यातील मर्यादा पाळून दिली जाते. जोपर्यंत बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला जात नाही, तोपर्यंत बँकेची रोखता लक्षात घेऊन बँकेतून मिळणाऱ्या रकमेची मर्यादा रिझर्व्ह बँकेकडून वेळोवेळी जाहीर केली जाते. पंजाब अ‍ॅन्ड महाराष्ट्र बँकेच्या बाबतीत प्रथम रु.१० हजारांची असलेली मर्यादा नंतर रु.२५ हजार व त्यानंतर रु.४० हजारांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. येस बँकेच्या बाबतीत सुरुवातीलाच ही मर्यादा रु.५० हजार इतकी निश्चित केली आहे. बँकेच्या रोखतेनुसार रिझर्व्ह बँकेने रु.२ लाखांची रक्कम खातेदारांना दिल्यानंतर जर बँक अवसायनात निघाली तर सध्याच्या मर्यादेनुसार उर्वरित रु.३ लाखांची रक्कम अवसायनानंतर खातेदारांना मिळू शकते. ठेव विम्याचे सदर संरक्षण हे ब्रँचनिहाय नसून बँकनिहाय आहे. म्हणजे एकाच बँकेच्या सर्व शाखांमधील सर्व प्रकाराच्या खात्यांवरील ठेवींना एकत्रीतपणे एकूण रु.५ लाखांची मर्यादा लागू आहे. सदर मर्यादा ही प्रत्येक बँकेतील सर्व प्रकारच्या ठेव खात्यांना स्वतंत्रपणे लागू आहे.