वेतन चेकने अथवा खात्यामध्ये

औद्योगिक तसेच अन्य आस्थापनांमध्ये आता वेतन चेकने अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने थेट खात्यात जमा होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार

नवी दिल्ली : औद्योगिक तसेच अन्य आस्थापनांमध्ये आता वेतन चेकने अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने थेट खात्यात जमा होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे नियम आणि अटी आता जारी करू शकतील. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी कामाचे वेतन (दुरुस्ती) कायदा, २०१७ला मंजुरी दिली आहे.
याबाबतच्या एका विधेयकाला संसदेत अलीकडेच संपलेल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात मंजुरी मिळाली. या कायद्यानुसार, संबंधित संस्था वा कंपनी आता आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या लेखी परवानगीशिवायही चेक अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वेतन थेट त्यांच्या खात्यात जमा करू शकतील. यासाठी वेतनाबाबतच्या १९३६च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
आधी या कायद्यानुसार वेतन नोटा किंवा नाणे अथवा दोन्हींच्या माध्यमातून म्हणजे रोखीने करणे अनिवार्य होते. या १९३६च्या कायद्यात दुरुस्तीचे विधेयक ३ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींनी याबाबत २८ डिसेंबर २०१६ रोजी वटहुकूम जारी केला होता. हे विधेयक लोकसभेत ७ फेब्रुवारी रोजी तर राज्यसभेत त्याच्या दुसऱ्या दिवशी मंजूर झाले होते. वेतनाच्या नव्या कायद्याला मंजुरी मिळाल्यामुळे जुना कायदा रद्द झाला आहे.
नव्या कायद्यानुसार औद्योगिक संस्था किंवा अन्य संस्थांना आता कर्मचाऱ्यांचे वेतन फक्त चेकने किंवा थेट खात्यात जमा करता येऊ शकेल. केंद्र आणि राज्य सरकारे तसे निर्देश संबंधित कारखाने, कंपन्या आणि कार्यालयांना देऊ शकतील. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

‘कॅशलेस’ला प्रोत्साहन
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने कॅशलेस व्यवहारांवर भर दिला आहे. व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने पावले उचलण्यास सरकारने सुरुवातही केलेली आहे. चेकने अथवा थेट खात्यात वेतन जमा करण्याचा निर्णयही सरकारच्या याच धोरणाचा भाग आहे.