मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मंगळवारी यूपीआयच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या स्वयंचलित अदायगीची (ऑटोमेटिक पेमेंट) मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून वाढवून १ लाख रुपये केली. ही सुविधा म्युच्युअल फंड, विमा हप्ता आणि क्रेडिट कार्ड बिलाचे पेमेंट यांसारख्या अनेक सेवांसाठी वापरता येईल.
रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी यासंबंधीचा आदेश जारी करून यूपीआय ऑटो पेमेंट मर्यादा प्रति व्यवहार १ लाख रुपये केली. यामुळे ग्राहक मोबाइल बिल, विजेचे बिल, ईएमआई, मनोरंजन/ओटीटी वर्गणी, विमा आणि म्युच्युअल फंडांसारखे नियमित पेमेंट सुलभतेने करू शकतील. त्यासाठी कोणत्याही यूपीआय ॲप्लिकेशनचा वापर करून ‘रिकरिंग ई-मॅनडेट’ सुरू करावे लागेल. आतापर्यंत १५ हजारांपेक्षा वरच्या ऑटो पेमेंटसाठी ओटीपी लागत असे. आता विना ओटीपी १ लाखांपर्यंतच्या ऑटो पेमेंटला मंजुरी देण्यात आली आहे.
ॲपचे सब्सक्रिप्शन घेताना ऑटो पेमेंटला मंजुरी दिली जाते. वेळ पूर्ण होताच आपोआप पैसे कपात होतात. हा पर्याय निवडल्यानंतर पेमेंटच्या तारखा लक्षात ठेवण्याची ग्राहकास गरज राहत नाही. गेल्याच आठवड्यात रुग्णालये आणि शिक्षण संस्थांसाठी यूपीआय पेमेंट मर्यादा १ लाख रुपयांवरून वाढवून ५ लाख रुपये केली आहे.
महिन्यात ११.२३ अब्ज व्यवहार
अवघ्या काही वर्षांत यूपीआय डिजिटल पेमेंट यंत्रणा लोकांच्या पसंतीस उतरली आहे.
नोव्हेंबर २०२३ मध्ये यूपीआय व्यवहारांचा आकडा ११.२३ अब्जावर पोहोचला आहे.
यूपीआयच्या आधारे अनेक बँक खाती एका ॲपवरून चालवू शकता. केवळ क्यूआर कोड स्कॅन करून कोणत्याही नंबरवर तत्काळ पैसे पाठवता येतात.