सध्या युपीआय पेमेंटवर कोणताही चार्ज आकारला जात नाहीय. पेटीएम गेल्या काही महिन्यांपासून रिचार्ज, गॅस बुकिंग आदींसाठी १-२ रुपये चार्ज आकारत होते. परंतु, पेटीएम बँकेवरील कारवाईनंतर ते देखील ताळ्यावर आले आहेत. अशावेळी आता फोन पे, जीपे आदी अॅप कंपन्या युपीआय पेमेंटवर चार्ज आकारण्यासाठी हालचाली करत आहेत. यापूर्वीही आशा बातम्या आल्या होत्या, यावेळी केंद्र सरकारने ठामपणे नकार कळविला होता. पेटीएम बँकेवरील बंदीचा फायदा अन्य कंपन्यांना होणार असून आपले उखळ पांढरे करण्याचा प्रयत्न या कंपन्यांचा आहे.
देशातील मार्केटमध्ये फोन पे आणि गुगलचे जीपे या अॅपचा विस्तार वाढायला लागला आहे. पेटीएमच्या युपीआय बारकोडवर अनेकदा पेमेंट करताना समस्या येत आहे. पैसे कापले गेले नाहीत, असे मेसेज कोड स्कॅन केल्यानंतर येत आहेत. यामुळे ग्राहकांना अन्य अॅपचा कोड शोधावा लागत आहे.
फिनटेक कंपन्या UPI मध्ये महसूल कमी होण्याबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) सह क्रेडिट कार्ड सारखी प्रणाली आवश्यक आहे. झिरो एमडीआर बिझनेस मॉडेलमुळे तोटा होत असल्याचा दावा या कंपन्यांकडून केला जात आहे. काही फिनटेक कंपन्यांनी प्रीपेड पेमेंट उपकरणांद्वारे केलेल्या UPI पेमेंटवर शुल्क आकारण्याबाबत NPCI शी चर्चा देखील केली आहे. याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. UPI पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव सरकारने आधीच नाकारला आहे. NPCI ने देखील यावर कोणतेही वक्तव्य केलेले नाहीय.
RBI च्या बंदीनंतर, Paytm चे UPI व्यवहार फेब्रुवारीमध्ये 1.4 अब्ज वरून 1.3 अब्ज पर्यंत घसरले होते. याचा फायदा या दोन कंपन्यांना झाला आहे. UPI मार्केटचा सुमारे 80 टक्के भाग Google Pay आणि PhonePe ने काबिज केलेला आहे.