नवी दिल्ली - जर तुम्ही तुमच्या मोबाइलमध्ये दोन सिम कार्ड ठेवत असाल आणि त्यातील एक कार्ड बंद असेल तर अशा सिम कार्डवर तुम्हाला शुल्क भरावे लागण्याची शक्यता आहे. हे शुल्क एकरकमी किंवा वार्षिक आधारावर घेतले जाऊ शकते. ट्रायनेमोबाइल फोन किंवा लँडलाइन नंबरसाठी मोबाइल ऑपरेटर्सकडून शुल्क आकारण्याची योजना तयार केली आहे. त्यामुळे कंपन्या हे शुल्क वापरकर्त्यांकडून वसूल करू शकतात.
मोबाइल ऑपरेटर त्यांचा वापरकर्ता सोडून जाईल या भीतीमुळे बऱ्याच काळापासून बंद असलेली सिम कार्डे बंद करत नाहीत. नियमांनुसार सिम कार्ड दीर्घकाळ रिचार्ज न केल्यास ते काळ्या यादीत टाकण्याची तरतूद आहे. अशा परिस्थितीत, ट्रायने मोबाइल ऑपरेटरवर दंड आकारण्याची योजना आखली आहे, ज्याचा भार टेलिकॉम कंपन्या सामान्य वापरकर्त्यांवर टाकू शकतात.
कोट्यवधी मोबाइल नंबर काळ्या यादीतआकडेवारीनुसार, सध्या २१.९१ कोटींहून अधिक मोबाइल नंबर काळ्या यादीत समाविष्ट आहेत, जे बऱ्याच काळापासून सक्रिय नाहीत. एकूण मोबाइल क्रमांकांपैकी हे प्रमाण सुमारे १९ टक्के आहे. सरकार स्वतः मोबाइल ऑपरेटरला मोबाइल नंबर सिरीज जारी करते.मोबाइल क्रमांक मर्यादित संख्येत उपलब्ध असल्याचे ट्रायचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत सिम कार्डचा योग्य वापर करणे गरजेचे झाले आहे.
शुल्क वसुली कशासाठी? - देशात सध्या मोबाइल नंबर मिळण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. बहुतेक मोबाइल वापरकर्ते त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये दोन सिम कार्ड वापरतात.- यामध्ये एक कार्ड चालू असते, तर दुसऱ्याचा वापर खूपच मर्यादित होतो किंवा ते बंद राहते. तसेच काही वापरकर्ते एकापेक्षा जास्त मोबाइल सिम कार्ड वापरतात.- त्यामुळे बंद असलेल्या मोबाइल क्रमांकावर शुल्क वसूल करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
कोणत्या देशांमध्ये आकारले जाते शुल्क? टेलिकॉम कंपन्या ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, बेल्जियम, फिनलँड, ब्रिटन, लिथुआनिया, ग्रीस, हाँगकाँग, बल्गेरिया, कुवेत, नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, पोलंड, नायजेरिया, दक्षिण आफ्रिका आणि डेन्मार्कसारख्या देशांमध्ये मोबाइल नंबरसाठी शुल्क आकारले जाते.
प्रीमियम नंबरचा लिलाव- प्रीमियम मोबाइल नंबर ५० हजार रुपयांपर्यंत लिलावात ठेवता येतो. - ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्रीमध्ये मोबाइल नंबर प्लेटचा लिलाव होतो, तसाच हा प्रकार असतो.- टेलिकॉम कंपन्या ग्राहकाला १०० ते ३०० क्रमांक निवडण्याचा पर्याय देऊ शकतात.