नवी दिल्ली : नियत तारखेला कर विवरण (आयटीआर) दाखल न केल्यास तुम्हाला विलंब शुल्क म्हणून दंड भरावा लागेल आणि तुरुंगवासही होऊ शकतो, तेव्हा मुदतीच्या आत कर विवरण दाखल करणे हितावह ठरेल.
फॉर्म १६ जारी करण्यासाठीची मुदत १० जुलैपर्यंत वाढविण्यात आलेली असून, २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचे कर विवरण दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै आहे. कर विवरण दाखल करण्याची अंतिम तारीख वाढविलीही जाऊ शकते, म्हणून शेवटच्या क्षणी कर विवरण दाखल करण्याचा बेत महागात पडू शकतो.
दंड भरण्याशिवाय तुम्हाला कर विवरण दाखल करेपर्यंत दर महिन्याला देय करांवरील व्याज द्यायचे आहे. भांडवली नुकसान आणि घर संपत्तीतहत नुकसान पुढील आठ वर्षांसाठी पुढे वाढविता येऊ शकते. या कालावधीदरम्यान लाभ समायोजित केले जाऊ शकतात; परंतु या प्रकरणातही कर विवरण निर्धारित दाखल करणे भाग आहे.
परतावा बाकी असल्यास आणि कर विवरण निर्धारित मुदतीत दाखल केलेले असल्यास परतावा दाव्यावर व्याजाचा लाभ मिळवू शकता. उत्पन्नावर अधिक कर भरला असल्यास प्राप्तिकर अधिनियम १९६१ तहत परताव्याचा दावा करता येतो. तथापि, उशिरा कर विवरण दाखल केल्यास परताव्यावरील व्याजावर पाणी सोडावे लागेल.
>असा लागेल दंड
निर्धारित मुदतीत कर विवरण दाखल न केल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागेल, तसेच उशिरा कर विवरण दाखल केल्यामुळे काही ठराविक निर्बंधांनाही समोरे जावे लागेल. निर्धारित तारखेनंतर; परंतु ३१ डिसेंबरपूर्वी कर विवरण दाखल केल्यास विलंब शुुल्क म्हणून ५ हजार रुपयांचा दंड लागेल. १ जानेवारी आणि ३१ मार्चदरम्यान कर विवरण दाखल केल्यास दहा हजार रुपये दंड लागेल. तथापि, ज्यांचे उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी आहे, अशांना एक हजार रुपये दंड लागेल. उशिरा कर विवरण दाखल करण्याआधी तुम्हाला देय करासोबत दंड भरावा लागेल. कर बाकी असल्यास किंवा नसला तरी उशिरा कर विवरण दाखल केल्याने दंडापासून तुमची सुटका नाही.
>तीन महिने ते दोन वर्षे तुरुंगवास
कर विवरण मुदतीत दाखल न केल्यास कर विभाग तुम्हाला नोटीस पाठवू शकते. त्यामुळे खटलाही भरला जाऊ शकतो.
कर विवरण दाखल न केल्यास तीन महिने ते दोन वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद आहे.याशिवाय २५ लाखांपेक्षा अधिक कर देय असल्यास सात वर्षे तुरुंगवास होऊ शकतो. तेव्हा निर्धारित मुदतीच्या आधी कर विवरण दाखल करणे सोयीचे ठरेल.
यामुळे शेवटच्या क्षणी होणाऱ्या गर्दीच्या त्रासापासून आणि अन्य अडचणींपासून सुटका करून घेणे इष्ट होय.
कर विवरण मुदतीपर्यंत दाखल न केल्यास दंड
कर विवरण (आयटीआर) दाखल न केल्यास तुम्हाला विलंब शुल्क म्हणून दंड भरावा लागेल आणि तुरुंगवासही होऊ शकतो, तेव्हा मुदतीच्या आत कर विवरण दाखल करणे हितावह ठरेल.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 15, 2019 04:10 AM2019-07-15T04:10:54+5:302019-07-15T04:11:01+5:30