लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : सरकार देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी ‘युनिव्हर्सल पेन्शन स्कीम’ आणण्याच्या तयारीत आहे. यामागचा उद्देश वयोवृद्ध नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य देणे हा आहे. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने यावर काम सुरू केले आहे. ही योजना ऐच्छिक आणि अंशदायी असल्याने कोणीही यात सहभाग घेऊन ६० वर्षांनंतर पेन्शनचा लाभ मिळवू शकतो. सरकार ही योजना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या अंतर्गत आणण्याच्या तयारीत आहे. लवकरच संबंधित भागधारकांसोबत चर्चा केली जाणार आहे.
राज्य सरकारांनाही सहभागाची संधी
केंद्र सरकार देशातील राज्य सरकारांनाही आपल्या पेन्शन योजनेत सहभाग घेण्यास प्रोत्साहित करू शकते. यामुळे सरकारी योगदानाचे समान पद्धतीने वाटप होईल. पेन्शनची रक्कम वाढेल आणि लाभार्थ्यांची संख्याही वाढेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
अशी असेल योजना
या नवीन योजनेत काही जुन्या योजना समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात. यामुळे अधिक लोकांना याचा लाभ मिळू शकेल.
असंघटित क्षेत्रातील कामगार, छोटे व्यापारी, स्वयंरोजगार करणाऱ्यांनाही या योजनेत सामील करू घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
१८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेली कोणतीही व्यक्ती या योजनेत सहभागी होऊ शकते.
प्रत्येकाला नेमकी किती मिळू शकते पेन्शन?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना या दोन्ही योजनांचा समावेश यामध्ये केला जाऊ शकतो.
या योजनांतर्गत ६० वर्षांनंतर दरमहा ३ हजारांची पेन्शन मिळते. त्यासाठी दरमहा ५५ ते २०० रुपयांपर्यंत योगदान द्यावे लागेल. सरकारही तितक्याच रकमेचे योगदान करणार.
अटल पेन्शन योजनेचाही यात समावेश केला जाऊ शकतो. सध्या ही योजना पेन्शन फंड रेग्युलेटरी ॲण्ड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटीकडून चालविली जाते.
बांधकाम कामगारांसाठी संकलित केलेला सेसही या योजनेत समाविष्ट करण्याचा विचार आहे, ज्यामुळे मजुरांनाही पेन्शन मिळू शकेल. यामुळे वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर पेन्शन मिळून आर्थिक गरजा पूर्ण करता येणार आहेत.