नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची (ईपीएफओ) याचिका फेटाळून लावत खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये 100 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
ईपीएफओने सुप्रीम कोर्टात केरळ हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने ईपीएफओला निवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पूर्ण पगारानुसार पेन्शन दिली जावी असे आदेश दिले होते. सध्या, ईएपीएफओ 15,000 रुपये वेतनमर्यादेनुसार पेन्शनसाठी गणना केली जाते.
पीएफमध्ये होणार घट
या निर्णयामुळे योगदानातील अधिकची रक्कम ईपीएस फंडात जाणार असल्याने पीएफमध्ये घट होणार आहे. मात्र नव्या नियमानुसार पेन्शनमध्ये मोठी वाढ झाल्याने हा फरक भरून निघणार आहे.
सुरुवातीला अशी होती पद्धत
ईपीएस (Employees Pension Scheme) ची सुरुवात 1995 मध्ये केली गेली. त्यावेळी कंपनी कर्मचाऱ्याच्या वार्षिक पगारातून 6500 रुपयांच्या (महिन्याला 541 रुपये) 8.33 टक्के इतकेच ईपीएससाठी जमा करू शकत होता. मार्च 1996 मध्ये नियमामध्ये बदल झाला. त्यानुसार, कर्मचाऱ्याच्या पूर्ण पगारानुसार या योजनेत आपले योगदान देऊ इच्छित असेल आणि कंपनीही राजी असेल, तर त्या कर्मचाऱ्याला त्याच हिशोबात पेन्शनही मिळणे शक्य झाले.
2014 मध्ये बदल झाला
सप्टेंबर 2014 मध्ये ईपीएफओने नियमांमध्ये पुन्हा काही बदल केले. त्यानुसार कमाल 15 हजार रुपयांच्या 8.33 टक्क्यांच्या योगदानास मंजुरी मिळाली आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला पूर्ण पगारावर पेन्शन हवे असल्यास त्यांच्या पेन्शनचा पगार त्याच्या पाच वर्षांच्या पगारानुसार निश्चित केला जाणार आहे.
2016 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने जे कर्मचारी पहिल्यापासून पुर्ण पगारावर पेन्शन स्कीममध्ये योगदान देत आहेत त्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा दिला जावा असे ईपीएफओला सांगितले. या निर्णयाचा अनेक कर्मचाऱ्यांना फायदा झाला आहे. एका खासगी सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या प्रवीण कोहली यांना आधी फक्त 2,372 रुपये पेन्शन होती. मात्र या निर्णयानंतर त्यांना 30,592 रुपये पेन्शन झाली. त्यानंतर कोहली यांनी उतर कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा व्हावा यासाठी मोहीम सुरू केली.
नोकरदारांसाठी मोठी बातमी, पीएफवर सर्वोच्च न्यायालयानं घेतला 'हा' निर्णय
सुप्रीम कोर्टाने पीएफसंदर्भात काही दिवसांपूर्वी एका मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपन्या बेसिक सॅलरीमधून स्पेशल अलाऊन्स वेगळा करू शकत नाहीत. प्रॉव्हिडंट फंड(पीएफ) कापून घेण्याच्या गणितामध्ये स्पेशल अलाऊन्सचा समावेश करावा लागणार आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे कंपन्यांवरचा आर्थिक बोजा वाढला आहे. परंतु ज्यांचा पगार महिना 15 हजार रुपये आहे, त्यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही.
खूशखबर! ईपीएफओ देणार मोठं गिफ्ट, खातेधारकांना स्वेच्छेनं करता येणार पैशांची गुंतवणूक
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी(ईपीएफओ)विभाग नववर्षाच्या निमित्तानं पाच कोटी जनतेला मोठं गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. ईपीएफओनं एक नवा प्रस्ताव तयार केला असून, ज्याअंतर्गत ईपीएफओ खातेधारकांना स्वतःच्या मर्जीनं शेअर बाजारात गुंतवणूक करता येणार आहे. ईपीएफओ याशिवाय इतर सामाजिक सुरक्षा लाभ आणि निधी व्यवस्थापनासाठी डिजिटल माध्यमांसारखी सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. सद्यस्थितीत ईपीएफओ खातेधारांच्या जमा रकमेपैकी 15 टक्के रक्कम एक्सचेंज ट्रेडेड फंडा(ईटीएफ)मध्ये गुंतवणूक करत असते. आतापर्यंत अशा प्रकारे 55 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक झाली आहे. परंतु ईटीएफमध्ये केलेली गुंतवणूक ही खातेधारकांना पाहता येत नाही. तसेच हे पैसे खातेधारकांना कुठेही गुंतवता येत नव्हते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी(ईपीएफओ)विभागानं एक असं सॉफ्टवेअर विकसित केलं आहे, ज्यानं तुम्हाला हे पैसे शेअर बाजारात गुंतवता येणार आहेत. या सॉफ्टवेअरमध्ये सेवानिवृत्तीतल्या बचतीतले पैसे आणि ईटीएफनं गुंतवणूक केलेले पैसे वेगवेगळे पाहायला मिळणार आहेत.