सोपान पांढरीपांडेनागपूर : हंगामी अर्थसंकल्पात जाहीर झालेली असंघटित मजुरांना ३००० पेन्शन देणारी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (पीएमएसएमआय) ही शुद्ध बनवाबनवी असण्याची दाट शक्यता आहे. लोकमतने केलेल्या चौकशीत ज्या दिवशी (१ फेब्रुवारी २०१९) योजना जाहीर झाली, त्या दिवशी तिच्या अंमलबजावणीही काहीच तयारी नव्हती. शुक्रवार, १५ फेब्रुवारी रोजी या योजनेत किमान २० ते कमाल ४२ वर्षे योगदान मजुरांनी द्यावे, अशी अट घालण्यात आली.
दोन दिवसांपूर्वी या योजनेसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स व आयटी मंत्रालयाच्या तीन लाख कॉमन सर्व्हिसेस सेंटरमध्येमजुरांना नाव नोंदवावे लागेल अशी अट आली. त्यासाठी आधार कार्ड, बँक (जनधन) पासबुक व मोबाइल क्रमांक आवश्यक करण्यात आला.बनवाबनवी काय आहे?च्या योजनेत ४० वर्षापेक्षा अधिक वयाचे मजूर भागच घेणार नाहीत कारण त्यांना किमान २० वर्षे योगदान करताच येणार नाही. ३९ व्या वर्षी जे मजूर भाग घेतील त्यांना पेन्शन सुरू व्हायला २१ वर्षे वाट बघावी लागेल.च्दुसरी बनवाबनवी म्हणजे या योजनेदरम्यान जर एखाद्या मजुराचे योगदान थांबले तर त्याला थकीत रक्कम एकमुस्त भरून भाग घेता येईल. पण हे तो मजूर करू शकला नाही तर त्याला फक्त त्याचीच रक्कम बचत खात्याच्या व्याजासह परत मिळेल. सरकारी योगदान मिळणार नाही.च्तिसरी मखलाशी म्हणजे जर योजना काळात दुर्दैवाने मजुराचे निधन झाले तर त्याच्या पती/पत्नीला योजना सुरू ठेवता येईल किंवा योजनेतून बाहेर पडता येईल. पण दुसऱ्या पर्यायात फक्त मजुराने भरलेली रक्कमच बचत खात्याच्या व्याजदराने परत मिळेल. सर्वात भयंकर बनवाबनवी म्हणजे योजना काळात मजूर आणि त्याच्या पती/पत्नीचे दोघांचेही निधन झाले तर भरलेली रक्कम सरकारजमा होईल.च्सध्या भविष्य निर्वाह निधीच्या नियमांमध्ये कर्मचारी व मालकाने दिलेले योगदान दोन्ही कर्मचाºयांना मिळण्याची तरतूद आहे. मृत्यूच्या पश्चात त्याच्या वारसदारांना मिळण्याचीही सोय आहे. पण अशी कुठलीही तरतूद पीएमएसएमवायमध्ये नाही.विशेष म्हणजे १८ ते ४० या वयोगटातील मासिक उत्पन्न १५००० रुपयापेक्षा कमी असलेल्या मजुरांना या योजनेचा लाभ मिळेल. १८ वर्षासाठी मासिक योगदान ५५ रु., १९ व्या वर्षी १०० रु. व ४० व्या वर्षी २०० रु. योगदान असेल. तेवढेच योगदान सरकार देईल व मजुराला वयाच्या ६० वर्षानंतर मासिक ३००० पेन्शन मिळेल, अशी ही योजना आहे.मजूर/कामगारांना या योजनेचा लाभ घेता येईल, असा दावा सरकारने केला आहे, पण या योजनेच्या अटी पाहता किती मजूर/कामगार आधार कार्ड, बँक पासबुक, मोबाइल फोन व २० वर्षे नियमित योगदान करून योजनेचा लाभ घेऊ शकतील हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.