PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: आतापर्यंत 1 कोटीहून अधिक कुटुंबांनी पीएम-सूर्य घर मोफत वीज योजनेअंतर्गत नोंदणी केली आहे. या यशामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही आनंद व्यक्त केलाय. त्यांनी सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्म एक्सवर यासंदर्भात भाष्य केलं. ही योजना सुरू केल्याच्या एका महिन्याच्या आत 1 कोटीहून अधिक कुटुंबांनी पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजनेसाठी आधीच नोंदणी केली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
देशाच्या सर्व भागातून नोंदणी केली जात आहे. आसाम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशमध्ये 5 लाखांहून अधिक नोंदणी झाली आहे. ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही त्यांनी http://pmsuryaghar.gov.in/ या ठिकाणी जाऊन लवकरच नोंदणी करा, असं आवाहनही पंतप्रधान मोदींनी केलंय.
घरगुती सौर पॅनलसाठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्य
- 2 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी खर्चाच्या 60% आणि 2 ते 3 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी अतिरिक्त प्रणाली खर्चाच्या 40% केंद्रीय आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल. सध्याच्या प्रमाणित किंमतीनुसार, 1 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी 30,000 रुपयांचे अनुदान, 2 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी 60,000 रुपयांचे अनुदान, 3 kW आणि त्याहून अधिक क्षमतेच्या प्रणालीसाठी 78,000 रुपयांचे अनुदान दिले जाईल.
- सर्व कुटुंबाना राष्ट्रीय पोर्टलच्या माध्यमातून अनुदानासाठी अर्ज करता येईल आणि छतावर सौर पॅनल बसवण्यासाठी योग्य विक्रेत्याची निवड करता येईल. हे राष्ट्रीय पोर्टल कुटुंबाना योग्य प्रणालीचे आकारमान, लाभाचा अंदाज, विक्रेत्याचे मानांकन इत्यादींविषयी समर्पक माहिती देऊन निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत त्यांना सहाय्य करेल.
- कुटुंबांना त्यांच्या छतांवर सध्या 3 kW पर्यंतच्या सौर पॅनल सिस्टीमच्या स्थापनेसाठी सुमारे 7% इतक्या तारण-मुक्त कमी व्याजदर असलेल्या कर्जाचा लाभ घेता येईल.
कसा होईल फायदा?
या योजनेच्या माध्यमातून कुटुंबाना आपल्या वीज बिलात बचत करता येईल तसेच वितरण कंपन्यांना अतिरिक्त विजेची विक्री करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येईल. 3 kW क्षमतेच्या प्रणाली द्वारे एका कुटुंबाला दरमहा सरासरी 300 युनिट्स विजेची निर्मिती करता येईल.
या प्रस्तावित योजनेमुळे निवासी क्षेत्रात छतांवरील सौर पॅनेलद्वारे 30 GW सौर क्षमतेच्या व्यतिरिक्त, 1000 BUs वीज निर्मिती होऊ शकेल आणि परिणामी रूफटॉप व्यवस्थेच्या 25 वर्षांच्या कार्यकाळात 720 दशलक्ष टन इतके कार्बन डाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी होईल.या योजनेमुळे दळणवळण, पुरवठा साखळी, विक्री, स्थापना, संचालन आणि देखभाल आणि इतर क्षेत्रात मिळून सुमारे 17 लाख थेट रोजगार उपलब्ध होतील असा अंदाज आहे.