नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार २०१९च्या निवडणुकांपूर्वी अखेरच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. प्रामुख्याने टॅक्समध्ये दिलासा देण्याचा विचार होऊ शकतो. मध्यम वर्ग हा भाजपाचा सर्वांत मोठा आधार समजला जातो. अर्थसंकल्पावरून सरकार पातळीवर चर्चा सुरूही झाली आहे. सरकार आणि पक्षाच्या एका मोठ्या वर्गाचे असे म्हणणे आहे की, अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय लोकांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
टॅक्समध्ये सूट, आरोग्य विम्यावर अतिरिक्त लाभ, एफडीवर अधिक व्याज याबाबत विचार सुरू आहे. गत काही महिन्यांत सेन्सेक्स उसळला असून म्युच्युअल फंडस्मधून होणाºया फायद्यामुळे सरकारी गुंतवणुकीच्या योजनांचे आकर्षण कमी झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही स्पष्ट केले होते की, सरकार लोकांकडे अधिक पैसा सोडण्यावर विश्वास ठेवते. जेणेकरून लोक जास्तीतजास्त खर्च आणि गुंतवणूक करतील. कॉर्पोरेट टॅक्समधील कमतरता आणि जीएसटीमुळे महसूल घटण्याच्या शक्यतेने लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारला साधने शोधावी लागतील.
करामध्ये मिळू शकते सूट, राजकीय दृष्टीकोनातून मोठा निर्णय?
सरकारने अलीकडेच २०० वस्तूंना २८ टक्के जीएसटीच्या कक्षेबाहेर केले आहे. यामुळे ५ हजार गुंतवणूकदारांवर परिणाम होणार असून
५ कोटी लोकांना लाभ होणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी चर्चेनंतर पंतप्रधान मोदी राजकीय दृष्टीकोनातून मोठा निर्णय घेऊ शकतात आणि करात दिलासा देऊ शकतात. सध्या २.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही टॅक्स नाही.
त्याशिवाय पीपीएफ आणि ५ वर्षांपर्यंत बँक खात्यात १.५ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर सूट मिळते. तसेच, इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्टच्या कलम ‘८० सी’नुसार टॅक्समध्ये अनेक प्रकारची सूट मिळते. आरोग्य विम्याचा प्रीमियमही या कक्षेच्या बाहेर आहे.
वेध अर्थसंकल्पाचे : मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे; टॅक्समध्ये सूट, एफडीवर अधिक व्याज?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार २०१९च्या निवडणुकांपूर्वी अखेरच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. प्रामुख्याने टॅक्समध्ये दिलासा देण्याचा विचार होऊ शकतो.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 9, 2018 03:27 AM2018-01-09T03:27:27+5:302018-01-09T03:27:43+5:30